नवीन टॅरिफ फ्रेमवर्क लागू झाल्यानंतरच भारत- अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी होईल, असे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावर औपचारिक स्वाक्षरी दोन्ही देशांमधील नवीन टॅरिफ रचनेला अंतिम स्वरूप दिल्यानंतरच केली जाईल, असे सरकारने सोमवार, १६ मार्च रोजी स्पष्ट केले आहे.
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका सध्या कराराच्या बारकाव्यांवर चर्चा करत आहेत, ज्यामुळे वाटाघाटी अजूनही सुरू असल्याचे दिसून येते. “आम्ही सध्या अमेरिकेशी तपशीलांवर चर्चा करत आहोत. भारत-अमेरिका व्यापार करारावर प्रत्यक्ष स्वाक्षरी तेव्हा होईल जेव्हा नवीन शुल्क रचना अस्तित्वात येईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारने देशाच्या नवीनतम व्यापार आकडेवारी जाहीर केल्यावर ही टिप्पणी आली, ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की फेब्रुवारीमध्ये भारताची माल निर्यात ०.८१ टक्क्यांनी घसरून ३६.६१ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. तथापि, या महिन्यात आयात २४.११ टक्क्यांनी वाढून ६३.७१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षी ५१.३३ अब्ज डॉलर्स होती. परिणामी, फेब्रुवारीमध्ये व्यापार तूट २७.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली.
मासिक घसरण असूनही, अग्रवाल म्हणाले की जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची निर्यात कामगिरी स्थिर राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २६ च्या एप्रिल-फेब्रुवारी कालावधीत, देशाची निर्यात १.८४ टक्क्यांनी वाढून ४०२.९३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली. याच कालावधीत आयात ८.५३ टक्क्यांनी वाढून ७१३.५३ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, जी मजबूत देशांतर्गत मागणी तसेच उच्च इनबाउंड शिपमेंट दर्शवते.
हे ही वाचा:
मुंबई विमानतळावर १२.६८ कोटींचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त
सलमानच्या “बॅटल ऑफ गलवान”चे नाव बदलून “मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस”
निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या डीजीपी आणि मुख्य सचिवांना हटवले
युद्धादरम्यान दिशाभूल करणारी सामग्री शेअर केल्याबद्दल युएईमध्ये १९ भारतीयांना अटक
येत्या आठवड्यात निर्यातीसाठी संभाव्य अडचणींचा इशाराही वाणिज्य सचिवांनी दिला. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाशी संबंधित लॉजिस्टिक व्यत्ययांमुळे मार्चमध्ये निर्यातीत घट होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध केलेल्या लष्करी कारवाईनंतर २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या तणावामुळे, विशेषतः धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीभोवतीचे प्रमुख सागरी व्यापार मार्ग विस्कळीत झाले आहेत, ज्यामुळे मालवाहतुकीवर आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर परिणाम झाला आहे.
