एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी) ने भारताच्या आर्थिक वाढीचा (जीडीपी ग्रोथ) अंदाज वित्त वर्ष २०२६ साठी वाढवून ७.२ टक्के केला आहे. याआधी हा अंदाज ६.५ टक्के होता. एडीबीच्या मते, अलीकडे झालेल्या कर कपातीमुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढली आहे, ज्यामुळे भारताची आर्थिक वाढ आणखी वेगाने झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील ०.७ टक्क्यांच्या वाढीमुळे एशियातील एकूण अर्थव्यवस्थेची वाढ ५.१ टक्के झाली आहे, याआधी ही वाढ ४.८ टक्के होती.
एडीबीच्या एशियन डेव्हलपमेंट आउटलुक, डिसेंबर २०२५ नुसार, भारतासाठी २०२५ साठीची वाढीची अपेक्षा ७.२ टक्के करण्यात आली आहे. जुलै–सप्टेंबर तिमाहीत भारताची जीडीपी वाढ ८.२ टक्के होती, जी मागील ६ तिमाह्यांतील सर्वाधिक आहे. यामुळे चालू वित्त वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत एकूण वाढ ८ टक्के झाली आहे. रिपोर्टनुसार, ही वेगवान वाढ मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरची मजबुती, तसेच खर्च आणि गुंतवणूक वाढल्यामुळे झाली आहे. एडीबीने वित्त वर्ष २०२७ साठी वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के ठेवला आहे.
हेही वाचा..
भारतीय सेनेने श्रीलंकन पीडितांची केली भरपूर सेवा
अमेरिका–पाकिस्तानच्या वाढत्या जवळीकीवर ध्रुव जयशंकर काय म्हणाले ?
राहुल गांधींमध्ये सत्य ऐकण्याची ताकद नाही
अलीकडेच आरबीआयने डिसेंबरच्या मौद्रिक धोरणात जीडीपी अंदाज ७.३ टक्के केला होता. मात्र, केंद्रीय बँकेला वाटते की वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत वाढ थोडी मंद होऊ शकते, कारण सरकारचा भांडवली खर्च कमी होईल आणि अमेरिकेने लावलेले उच्च टॅरिफ भारताच्या काही निर्यातवर परिणाम करू शकतात. तरीही, मजबूत ग्रामीण मागणी, जीएसटीमध्ये कपात आणि बँकांच्या अधिक कर्जामुळे आर्थिक गतिविधी चांगल्या राहतील. सर्व्हिस सेक्टर, ज्याने पहिल्या सहामाहीत ९.३ टक्के वाढ दाखवली, पुढेही वेगाने वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
रिपोर्टमध्ये असेही म्हटले आहे की पुढील वर्षी साहस आणि आव्हाने दोन्ही असतील. एका बाजूला व्यापार तणाव आणि हवामानाशी संबंधित समस्या धोका निर्माण करू शकतात, तर दुसरीकडे जर अमेरिकेशी टॅरिफ कमी करण्यावर करार झाला, तर भारताला मोठा फायदा होऊ शकतो. वित्त वर्ष २०२६ मध्ये महागाई २.६ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, कारण पिकांचे उत्पादन चांगले झाले आणि जीएसटी दर कमी झाले आहेत. अलीकडे भाज्या आणि डाळींच्या किमती कमी झाल्यामुळे महागाई आणखी खाली आली आहे. मात्र, वित्त वर्ष २०२७ च्या सुरुवातीस महागाई थोडी वाढू शकते.
