मोदी सरकारने रेट्रोस्पेक्टिवे टॅक्स म्हणजेच पूर्वलक्ष्यी कर घटनादुरुस्ती करून काढून टाकलेला आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यासाठी अनेक परदेशी कंपन्या आकृष्ट होऊ शकतात.
यूपीए सरकारच्या काळात, मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना २०१२ साली जेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी हा कर अर्थसंकल्पातून आणला होता तेव्हाच या करारावर अनेक स्तरांमधून टीका होत होती. २०१४ सली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने या तरतुदीचा अंतर्गत कोणत्याही कंपनीकडून कर वसूल केला जाणार नाही याची ग्वाही दिली आणि ती पाळली सुद्धा. परंतु आज पर्यंत मोदी सरकारने कायदेशीर तरतुदी करून ही पूर्वलक्ष्यी कराची तरतूद काढून टाकली नव्हती.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानमध्ये मुसलमानांनी पुन्हा मंदिर उध्वस्त केले
सलग चौथ्या ऑलिम्पिकमध्ये भारताला कुस्तीत पदक
महापूराच्या नावाखाली शिवसेनेची नवी वसुली सुरु
आज मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे अनेकांना सुखद धक्का बसला आहे. या कायद्याअंतर्गत भारत सरकारने वोडाफोन तसेच केर्न या कंपन्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु या खटल्यामध्ये भारत सरकारला पराभव स्वीकारावा लागला होता. त्याचबरोबर वोडाफोन या कंपनीला सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान सहन करावे लागले होते. कालच वोडाफोनच्या संचालक पदावरून बिर्ला यांनी राजीनामा दिल्यानंतर वोडाफोन आयडियाचे भाव कोसळले होते. परंतु आता या निर्णयामुळे अनेक कंपन्यांना आणि पर्यायाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे.
