जगातील अनेक देशांवर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला असून, अमेरिका या यादीत आघाडीवर आहे. देशाच्या विकासासाठी, रस्ते, रेल्वे, संरक्षण, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये खर्च करण्यासाठी सरकारांना अनेकदा कर्ज घ्यावे लागते. मात्र, कर्जाचे प्रमाण वाढत गेले की त्यावरील व्याज फेडण्यासाठी सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा पैसा कमी होण्याची शक्यता असते. जागतिक कर्जाच्या आकडेवारीत अमेरिकेचे कर्ज सर्वाधिक असून, चीन आणि जपानसारखे मोठे देशही कर्जाच्या बाबतीत आघाडीवर आहेत. त्यामुळे जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांसमोर कर्जाचे व्यवस्थापन करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेवर जगातील सर्वाधिक सरकारी कर्ज आहे. चीन आणि जपानचाही सर्वाधिक कर्ज असलेल्या देशांमध्ये समावेश होतो. याशिवाय ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि जर्मनी यांसारख्या विकसित देशांवरही मोठ्या प्रमाणात कर्ज आहे. या देशांच्या अर्थव्यवस्था मोठ्या असल्या, तरी कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी त्यांना मोठा निधी खर्च करावा लागतो. व्याजदर वाढले की नवीन कर्ज घेणे महाग होते आणि जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठीही अधिक पैसा लागतो. त्यामुळे सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर दबाव वाढतो. कर्जाचा पैसा योग्य कामांसाठी वापरला नाही किंवा सरकारचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढले नाही, तर ही समस्या आणखी गंभीर होऊ शकते.
हे ही वाचा:
युरोपमध्ये सलग दुसऱ्या आठवड्यात हिंसक आंदोलनांचा भडका
प्रोजेक्ट हिमसरोवर; तळे राखी, तो पाणी चाखी!
‘बोरा’बिस्तरा गुंडाळून सगळे फरार!
भारताची स्थिती पाहिली, तर देशावरही मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्ज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या २०२६ मधील अंदाजानुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे एकत्रित कर्ज भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे ८३.४ टक्के आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, देशात एका वर्षात निर्माण होणाऱ्या एकूण आर्थिक मूल्याच्या तुलनेत सरकारी कर्जाचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र, याचा अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे, असा होत नाही. देशाचा आर्थिक विकासदर किती आहे, सरकारचे उत्पन्न किती वाढते आणि कर्जावरील व्याजासाठी किती पैसा खर्च होतो, यावरही आर्थिक स्थिती अवलंबून असते. भारतासारख्या विकसनशील देशाला पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी मोठ्या निधीची गरज असते. त्यामुळे कर्जाचा योग्य वापर करणे महत्त्वाचे ठरते.
जगभरातील वाढते कर्ज लक्षात घेता, प्रत्येक देशाला आर्थिक शिस्त राखण्याची गरज आहे. सरकारने घेतलेल्या कर्जाचा वापर रोजगारनिर्मिती, उद्योगवाढ, पायाभूत सुविधा आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी झाला, तर त्याचा अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो. मात्र, कर्जावरील व्याजाचा खर्च वाढत राहिला, तर आरोग्य, शिक्षण आणि कल्याणकारी योजनांसाठी निधी कमी पडू शकतो. याचा परिणाम सामान्य नागरिकांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ देशावर किती कर्ज आहे, हे पाहणे पुरेसे नाही; तर त्या कर्जातून किती विकास होतो आणि त्याची परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेसारखी मोठी अर्थव्यवस्था असो किंवा भारतासारखा वेगाने विकसित होणारा देश, कर्जाचा योग्य वापर आणि आर्थिक नियोजन हीच दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची गुरुकिल्ली आहे.
