देशातील कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. लोकसभेत पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे केंद्र सरकारला भविष्यात UPI आणि इतर डिजिटल पेमेंट व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. मात्र, याचा अर्थ UPI व्यवहारांवर तात्काळ शुल्क आकारले जाणार आहे, असा नाही. सध्या सर्व UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क सुरू राहणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांत भारतात UPI व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ झाली असून, छोट्या व्यापाऱ्यांपासून मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत सर्वजण या सुविधेचा वापर करत आहेत. मात्र, या व्यवहारांची प्रक्रिया करण्यासाठी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांवर आर्थिक भार वाढत असल्याने सरकारने कायद्यात ही दुरुस्ती केली आहे.
हे ही वाचा:
सागर धनखड हत्याप्रकरणी सुशीलचा जामीन फेटाळला
शेअर बाजारात पुन्हा तेजीची लाट! सेन्सेक्स ३७४ अंकांनी उसळला
सोनं पुन्हा चमकलं! सलग चौथ्या दिवशी दरांची मोठी झेप
या विधेयकामुळे सरकारला भविष्यात आवश्यक वाटल्यास काही प्रकारच्या डिजिटल व्यवहारांवर MDR लागू करता येणार आहे. शुल्क किती असेल, कोणत्या व्यवहारांवर लागू होईल किंवा त्याची अंमलबजावणी कधी केली जाईल, याबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सध्या UPI वापरकर्त्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवण्याची गरज नाही. UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच मोफत सुरू राहतील. मात्र, डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य बदलांवर आता व्यापारी, बँका आणि कोट्यवधी ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
