पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील हिंसाचार आणि सरकारविरोधातील आंदोलनांच्या वार्तांकनानंतर पाकिस्तान सरकारने परदेशी पत्रकारांवर कठोर निर्बंध लादल्याचा आरोप होत आहे. नव्या नियमांनुसार, इस्लामाबाद, कराची आणि लाहोर या तीन शहरांबाहेर वृत्तांकन करण्यासाठी परदेशी पत्रकारांना आता सरकारकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
पाकिस्तान सरकारने जारी केलेल्या ‘परदेशी माध्यम सुविधा मार्गदर्शक तत्त्वे-२०२६’ अंतर्गत परदेशी पत्रकारांच्या हालचालींवर आणि वृत्तांकनावर अनेक नवीन निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. संवेदनशील भागात जाण्यापूर्वी सरकारी मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्याचाही अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे.
या निर्णयामागे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलन, हिंसाचार आणि सुरक्षा दलांच्या कारवाईबाबत आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी केलेले वार्तांकन हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः काही परदेशी वृत्तसंस्थांनी पीओकेतील परिस्थितीवर सविस्तर वृत्त दिल्यानंतर इस्लामाबादने माहितीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचा आरोप केला जात आहे. वृत्तांनुसार, बीबीसीच्या प्रतिनिधींना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून बाहेर जाण्यास सांगण्यात आले, तर अल जझीराच्या संकेतस्थळावरील प्रवेशावरही निर्बंध घालण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
हे ही वाचा:
‘व्योममित्र’ उघडणार भारताच्या मानवी अंतराळ मोहिमेचे दार
तेहलकाचे संपादक तरुण तेजपाल १० वर्षे खडी फोडायला जाणार
भाजपने नव्हे; काँग्रेसच्या आयटी सेलनेच आम्हाला खूप ट्रोल केले!
माफिया अतीक अहमदचा मुलगा अबानचा भीषण अपघातात मृत्यू
दरम्यान, ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनल, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (CPJ) आणि इतर मानवी हक्क संघटनांनी पाकिस्तानच्या या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे नियम तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. त्यांच्या मते, अशा निर्बंधांमुळे स्वतंत्र वृत्तांकनावर मर्यादा येतील आणि संवेदनशील भागातील वास्तव जगासमोर येणे अधिक कठीण होईल.
