रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असतानाच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक दबाव आणण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये रशियाविरोधातील निर्बंध अधिक तीव्र करणारे विधेयक पुढे सरकले असून, त्याचा सर्वाधिक परिणाम भारत आणि चीनवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकाचे प्रमुख समर्थक आणि अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी भारत आणि चीनवर थेट निशाणा साधत, रशियाच्या ऊर्जा निर्यातीमुळे युद्धासाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप केला. रशियन तेलाची सर्वाधिक खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत आणि चीनचा समावेश असल्याने हे दोन्ही देश या विधेयकाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
हे ही वाचा:
पतंजलीची विमा क्षेत्रात दमदार एंट्री
फेडच्या निर्णयानंतर सोन्याला झळाळी; चांदीत मात्र घसरण
पाकिस्तानात पोलिस चौकीवर झालेल्या हल्ल्यात नऊ पोलिसांचा मृत्यू
खाण व्यावसायिकाच्या नातेवाईकाकडून २८ कोटींची रोकड, १५ किलो सोने जप्त
प्रस्तावित विधेयकात रशियन बँका, उद्योग, अधिकारी तसेच निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जहाजांच्या जाळ्यावरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. याशिवाय रशियाकडून ऊर्जा आयात सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र हे विधेयक अद्याप अंतिम कायद्यात रूपांतरित झालेले नसून त्यासाठी पुढील संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
भारताने यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत आणि नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात इंधन उपलब्ध करून देण्यासाठी रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी केले जाते. त्यामुळे अमेरिकेचे हे संभाव्य धोरण अमलात आल्यास भारत-अमेरिका व्यापार संबंध, ऊर्जा आयात आणि जागतिक तेलबाजारावर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
दरम्यान, अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये या विधेयकाला मोठ्या बहुमताने पाठिंबा मिळाल्याने रशियावरील आर्थिक दबाव आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. अंतिम निर्णयानंतर भारतासह अनेक देशांच्या व्यापार आणि ऊर्जा धोरणावर त्याचा नेमका काय परिणाम होणार, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
