दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२२ ऑक्टोबर २०२६) AISAच्या अध्यक्षा नेहा बोराने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतली. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) यांच्यासमोर ₹१०,००० रुपयांचा बाँड भरून शांतता राखण्याचे हमीपत्र देण्याची मागणी करणाऱ्या नोटिशीला नेहा बोराने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले. १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ‘लेहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाच्या मोर्चात सहभागी झाल्यानंतर ही नोटीस बजावण्यात आली होती.
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान बोराच्या वतीने युक्तिवाद करणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांच्यात महत्त्वपूर्ण शाब्दिक देवाणघेवाण झाली. सुमारे अडीच तास चाललेल्या सुनावणीदरम्यान शर्मा यांनी बोरा यांच्या दाव्यांना कायदेशीर तसेच तथ्यात्मक आधारावर जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
बोराच्या वकिलांनी सरकार बदलण्याची मागणी करण्यात काहीही चुकीचे नसल्याचे सांगितल्यानंतर शर्मा यांनी प्रत्युत्तर दिले, “लोकशाहीमध्ये सरकार बदल हे मतदानातून होते; ते एक सरकार आहे. दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागात समाजविघातक प्रवृत्तीच्या लोकांनी एकत्र येऊन ते केले जात नाही.”
हे ही वाचा:
हवामान संकटाला विकसित देश जबाबदार
नेहा बोराने कोर्टात ‘झुरळ’ झटकले
दंगलखोरांविरोधात जॉर्जिया मेलोनींची ‘योगी नीती’
जगातील तिसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या स्थानी मुंबई
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शर्मा यांनी बोरा यांचा कॉक्रोच जनता पार्टीशी तसेच विरोधकांच्या सरकार बदलाच्या प्रयत्नांशी कोणताही संबंध नसल्याचा दावाही फेटाळला. नेहा बोराने कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेत्यांसोबत एकाच व्यासपीठावर सहभाग घेतला होता आणि सीजेपी नेत्यांसह तसेच प्रशांत भूषण यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदा घेतल्या होत्या, असे शर्मा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या कार्यक्रमांमध्ये खुलेपणाने सरकार बदलण्याचे आवाहन करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी बोराला बजावण्यात आलेल्या नोटिशीला आव्हान दिले. ही नोटीस कोणत्याही ठोस सामग्रीशिवाय, संबंधित दंडाधिकाऱ्यांनी योग्य विचार न करता आणि कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता जारी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
बोराने भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १६३चे उल्लंघन केलेले नाही, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. त्या मंडी हाऊसकडे जात होत्या आणि त्या ठिकाणी कोणताही प्रतिबंधात्मक आदेश लागू नव्हता, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच नेहा बोरा यांचा सीजेपीशी कोणताही संबंध नसल्याचा आणि त्यांनी मंडी हाऊस येथे स्वतंत्रपणे आंदोलनाचे आवाहन केले होते, असाही दावा त्यांनी केला.
यावर चेतन शर्मा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर बोरा यांच्या दाव्यांना मुद्देसूद प्रत्युत्तर दिले. बोरा यांच्याविरोधात नोटीस जारी करण्यासाठी कोणतेही साहित्य उपलब्ध नव्हते, हा त्यांचा दावा शर्मा यांनी फेटाळून लावला. बोरा यांच्याविरोधात पुरेसे नव्हे, तर मोठ्या प्रमाणावर साहित्य उपलब्ध असल्याचे शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यात कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या १२ घटनांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष सघन मतदार यादी पुनरावलोकन म्हणजेच SIRच्या मुद्द्यावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कॉक्रोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली अलीकडे झालेल्या आंदोलनांमध्ये नेहा बोरा आघाडीवर होती. कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये होणाऱ्या आंदोलनाच्या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जात असताना त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२६ आणि १३० सह कलम १३५(३) अंतर्गत १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा बाँड जारी करण्यात आला. त्यानुसार बोरा यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून ₹१०,००० रुपयांचा वैयक्तिक बाँड तसेच जामीनदार सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
