महागाईचा फटका आता थेट सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. रोजच्या जेवणातील शाकाहारी थाळी तयार करण्यासाठी करावा लागणारा खर्च वर्षभरात तब्बल १२ टक्क्यांनी वाढला आहे. क्रिसिलच्या ‘रोटी राइस रेट’ अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये एका शाकाहारी थाळीचा सरासरी खर्च ३१.२ रुपयांवर पोहोचला असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो २७.८ रुपये होता. दुसरीकडे, मांसाहारी थाळीच्या खर्चातही नऊ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे वाढत्या महागाईचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शाकाहारी थाळी महागण्यामागे कांद्याच्या दरवाढीचा सर्वाधिक वाटा आहे. कांद्याचे दर वर्षभरात दुपटीहून अधिक वाढून प्रतिकिलो ५३ रुपयांवर पोहोचले आहेत. रब्बी हंगामातील उत्पादनात घट, साठ्यातील कमतरता आणि नवीन खरीप कांद्याची आवक उशिराने सुरू झाल्यामुळे बाजारात दरवाढ झाली. याशिवाय टोमॅटोच्या किमतीतही सहा टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील उत्पादक भागांतून टोमॅटोचा पुरवठा अपेक्षेपेक्षा उशिरा झाल्याने बाजारातील आवक प्रभावित झाली. सणासुदीच्या काळातील वाढत्या मागणीनेही भाज्यांच्या किमतींवर दबाव निर्माण केला.
हे ही वाचा:
इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात हमासचा वरिष्ठ कमांडर ठार
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीने गाठला नवा उच्चांक!
अंतराळातून परतणाऱ्या स्टारशिपला स्पेसएक्सने हवेतच पकडले
‘एक्स मुस्लिम’ साहिल यांच्यावर नवी मुंबईत जीवघेणा हल्ला
तांदळाच्या दरात वर्षभरात १० टक्क्यांची वाढ झाली असून, ऑक्टोबरमध्ये बाजारातील आवक ४० टक्क्यांनी घटल्याने किमती वाढल्या. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या दरातही १३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि पामतेल उत्पादनाबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेचा परिणाम खाद्यतेलाच्या किमतींवर झाला आहे. त्यामुळे कांदा, टोमॅटो, तांदूळ आणि तेल अशा रोजच्या वापरातील वस्तू महागल्याने शाकाहारी थाळीचा खर्च वाढला आहे.
दरम्यान, मांसाहारी थाळीच्या खर्चातील वाढ तुलनेने कमी राहिली आहे. चिकनच्या दरात वर्षभरात पाच टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र, सप्टेंबरच्या तुलनेत ऑक्टोबरमध्ये चिकनचे दर दोन टक्क्यांनी घसरल्याने मांसाहारी थाळीचा खर्च मासिक आधारावर एक टक्क्याने कमी झाला. याउलट शाकाहारी थाळीचा खर्च एक टक्क्याने वाढला. एकूणच अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या घरखर्चाचे गणित बिघडवले असून, महागाई नियंत्रणाचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.
