केंद्र सरकारने मोठा महत्त्वाचा निर्णय घेत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीनंतर गृहमंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पीएफाय संबंधीच्या जागा आणि व्यक्ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या (NIA) रडारवर होत्या.
गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यांमध्ये एनआयएकडून कारवाई सुरू आहे. या दरम्यान अनेक पीएफआयच्या कार्यकर्त्यांना अटक देखील करण्यात आली आहे. दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका पीएफआयवर ठेवण्यात आला असून या संघटनेवर आता केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांना पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले. यानंतर तपास यंत्रणांनी गृह मंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती. तपास यंत्रणांच्या शिफारशीवरून गृह मंत्रालयाने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा:
‘बुरखा घातला नाही म्हणून केलेली हिंदू तरुणीची हत्या हा लव्ह जिहादचा प्रकार’
शिवभोजन थाळी बंदचा निर्णय नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली, शिंदेंना दिलासा
अंकुर राऊत, शोभा शिंपी यांनी भरले अर्ज
एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी संयुक्तपणे २२ सप्टेंबर रोजी देशभरात केलेल्या कारवाईच्या पहिल्या फेरीत पीएफआयशी संबंधित १०० हून अधिक लोकांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितनुसार एनआयए आणि इतर तपास यंत्रणांनी पुन्हा एकदा देशभरात छापे टाकले. यावेळी तपास यंत्रणांनी पीएफआयशी संबंधित २०० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले. यातील काहींना अटकही करण्यात आली.
