पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या कार्यालयाशी संबंधित व्यक्तींवर झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पंजाबच्या पोलीस महासंचालकांना (डीजीपी) पाठवलेल्या तीन पत्रांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
ईडीने आपल्या पत्रांमध्ये पंजाबमधील सरकारी बदल्या आणि नियुक्त्या, जमिनीच्या वापरातील बदलासाठीच्या परवानग्या तसेच इतर सरकारी कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप केले होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुम्मन यांच्यासह काही इतर व्यक्तींची नावेही समोर आली होती. या आरोपांप्रकरणी पंजाब पोलिसांनी योग्य ती कारवाई केली नसल्याचा दावा करत वकील निखिल सराफ यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
ईडीने पंजाबच्या डीजीपी यांना तीन पत्रे पाठवून संबंधित व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावर कारवाई न झाल्याने स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. ईडीच्या तपासादरम्यान एका हाउसिंग सोसायटीशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण आणि जमिनीच्या वापरातील बदलासाठी परवानगी मिळवताना झालेल्या कथित अनियमितता समोर आल्याचे सांगण्यात आले. प्रक्रियेत बनावट संमतीपत्रांचा वापर झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तसेच सरकारी प्रक्रियांवर प्रभाव टाकण्यासाठी खासगी व्यक्तींचे एक नेटवर्क कार्यरत असल्याचा दावा ईडीने केला होता.
हे ही वाचा:
रशियात ‘प्लेग’ची भीती? लॅब संशोधकाच्या मृत्यूनंतर २०० जण क्वारंटाइन
भारतीय सैन्य ठरले संकटमोचक; व्हिएतनामी नागरिकाची सुखरूप सुटका
भारत संकटात असताना रशिया पाठीशी!
इस्रायलला जाणाऱ्या फ्लाइटसाठीच फ्लायदुबईची निवड!
याशिवाय सरकारी बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये हस्तक्षेप, गोपनीय सरकारी कागदपत्रांपर्यंत प्रवेश आणि शस्त्र परवान्यांसह इतर सरकारी सुविधांशी संबंधित आरोपही ईडीच्या पत्रांमध्ये करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. नितीन गोहल नावाची व्यक्ती सरकारी कामांमध्ये फायदा मिळवू इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील OSD राजबीर सिंह घुम्मन यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम करत असल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती रोहित कपूर यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. सीबीआयने या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी आणि दोन महिन्यांत तपासाचा अहवाल सादर करावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
