२०२० मधील ईशान्य दिल्ली दंगलींशी संबंधित कथित द्वेषपूर्ण भाषणांप्रकरणी राजकीय नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने एकूण १५ याचिकांवर निर्णय देताना त्या सर्व फेटाळल्या.
या याचिकांमध्ये कथित प्रक्षोभक आणि द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत विविध राजकीय नेत्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्याबरोबरच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक म्हणजेच एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तसेच दंगलीदरम्यान पोलिसांकडून कर्तव्यात कसूर झाल्याच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
एका याचिकेत भाजप नेते कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकूर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आणि अभय वर्मा यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या याचिकेत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांच्यासह आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान तसेच एआयएमआयएमचे नेते अकबरुद्दीन ओवैसी आणि वारीस पठाण यांच्याविरोधातही कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) विरोधातील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारी २०२० मध्ये ईशान्य दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात किमान ५३ जणांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे ७०० जण जखमी झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर काही याचिकाकर्त्यांनी राजकीय नेत्यांच्या कथित द्वेषपूर्ण भाषणांची चौकशी करण्याची आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणेमार्फत तपास करण्याची मागणी केली होती.
हे ही वाचा:
चीनसाठी हेरगिरी? तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या मुलावर पाळत ठेवणारी महिला अटकेत
रशियात ‘प्लेग’ची भीती? लॅब संशोधकाच्या मृत्यूनंतर २०० जण क्वारंटाइन
भारतीय सैन्य ठरले संकटमोचक; व्हिएतनामी नागरिकाची सुखरूप सुटका
भारत संकटात असताना रशिया पाठीशी!
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात झालेल्या हिंसाचारासंदर्भातील स्वतंत्र एसआयटी चौकशीच्या मागण्याही फेटाळल्या. CAAविरोधी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर कथित अत्याचार केल्याचा आरोप करत या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याशिवाय २०२० मधील दंगलींशी संबंधित पोलिसांच्या कथित भूमिकेची चौकशी, दंगलींसाठी कथित निधी आणि आंदोलनांच्या प्रायोजकत्वाची चौकशी करण्याच्या मागण्याही याचिकांमध्ये करण्यात आल्या होत्या. काही याचिकांमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA) मार्फत तपास करण्याची मागणीही होती.
