मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीसह देशातील विविध शहरांमध्ये आंदोलन करण्यात आले. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या म्हणजेच एसआयआर प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत राजकीय पक्ष, विद्यार्थी संघटना आणि इतर संघटनांनी हे आंदोलन केले. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी पोलिसांकडून परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच मध्य दिल्लीमध्ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते. तरीही मोठ्या संख्येने आंदोलक एकत्र आल्याने पोलिसांनी कारवाई करत अनेकांना ताब्यात घेतले.
जंतर-मंतरवरील विनापरवानगी आंदोलनाच्या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी तीन स्वतंत्र एफआयआर दाखल केले आहेत. यापैकी एक एफआयआर कनॉट प्लेस पोलिस ठाण्यात, तर दोन एफआयआर संसद मार्ग पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमध्ये सध्या कोणत्याही व्यक्तीचे किंवा संघटनेचे नाव आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आलेले नाही. मात्र, आंदोलनाचे आयोजन करणारे तसेच त्यात सहभागी झालेले आयोजक आणि संघटनांचा उल्लेख एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३, २२१, १३२ आणि ३(५) अंतर्गत विविध आरोप नोंदवले असून, सार्वजनिक सेवकाने जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणि बेकायदेशीर जमावाशी संबंधित तरतुदींचा त्यात समावेश आहे.
हे ही वाचा:
परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा घटला
पाकिस्तानला चारली धूळ, भारताची ‘गोल्डन बादशाही’ कायम!
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाला २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव
‘त्या’ ओमानी वैमानिकाच्या सोशल मीडियात अल कायदाच्या जवाहिरीचा फोटो
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य दिल्लीमध्ये मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. जंतर-मंतरकडे जाणारे मार्ग बॅरिकेड्स लावून नियंत्रित करण्यात आले. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान एक हजारहून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यामध्ये आम आदमी पक्षाचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. आंदोलनकर्त्यांकडून एसआयआर प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. दुसरीकडे, पोलिसांनी परवानगी नसतानाही प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असलेल्या भागात जमाव जमवल्याच्या कारणावरून कारवाई केल्याचे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या कारवाईवरून राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काँग्रेसचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे नेते अटकेला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे म्हटले. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सामान्य मतदारांच्या हक्कांबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. मात्र, हे आरोप संबंधित राजकीय नेत्यांचे दावे आहेत. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सध्या कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला आरोपी करण्यात आलेले नसून, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कारवाई तपासातून समोर येणाऱ्या तथ्यांवर अवलंबून राहणार आहे.
