काँग्रेस पक्ष आणि पक्षाचे लोंबते गेली अनेक वर्षे वारंवार मागणी करतायत की बॅलेटवर निवडणुका घ्या. ईव्हीएम बुडवतोय किमान बॅलेट तर तारेल अशी काँग्रेसला अपेक्षा होती. तिचाही आसाममध्ये निकाल लागला सिलचर पालिकेच्या निवडणुकांमध्ये बॅलेटनेही काँग्रेसची नौका बुडवली. निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला अक्षरश: माती खावी लागली.
निवडणूक आयोगाला बदनाम करण्यासाठी काँग्रेस नेते सर्वतोपरी मेहनत घेताना दिसतायत. खोटेनाटे आरोप केले जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत शेलकी टीका केली जाते आहे. त्यांना तुरुंगात टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. ईव्हीएमबाबत अविश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. एकूणच निवडणूक प्रक्रिया, लोकशाही व्यवस्था, घटनात्मक संस्था या सगळ्यांबाबत लोकांच्या मनात अविश्वासाची भावना
निर्माण होईल, लोकांच्या मनात लोकशाहीबाबत नैराश्याची आणि उदासीनतेची मानसिकता निर्माण होईल, कुंपणावरच्या मतदारांवर याचा परिणाम होईल, अशी सर्व प्रकारची पावले काँग्रेस नेते उचलताना दिसतायत. परंतु सिलचर पालिकेच्या एका छोट्याशा निवडणुकीच्या
निकालाने ही सगळी रणनीती उधळून टाकली आहे. २०२२ मध्ये पालिकेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक झाली. त्यात भाजप आणि असम गण परिषदेचा दणदणीत विजय झाला.
काँग्रेसचा सुपडा साफ झाला. हिंदू मतदार तर कधीच काँग्रेसपासून दुरावला आहे; परंतु सिलचरमध्ये अल्पसंख्याक मतदारांनीही काँग्रेसला पाणी पाजले. काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा अपक्षांच्या पारड्यात टाकल्या.
हे ही वाचा:
भारत, इस्रायलसमोर इस्लामी दहशतवादी हल्ल्यांच्या लाटेची भीती
आगरकर हटले अन् भुवनेश्वर कुमारचे ‘कमबॅक’!
भारतीय कंपन्या श्रीलंका बाजारपेठेत उमटवणार ठसा
काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अलीकडेच झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत देशात बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे. खरगेंचा आव असा होता की, बॅलेटवर निवडणूक घेतली तर देशात काँग्रेसला बहुमत मिळेल, त्यांना मित्रपक्षांचीही गरज नाही. गेल्या काही काळात काँग्रेसला निवडणुकीत सतत पराभव
स्वीकारावा लागतो आहे. हा पराभव ईव्हीएममुळेच होतो आहे असा शोध काँग्रेस नेत्यांनी लावला काँग्रेसला बॅलेटनेही बुडवले…. सतत त्याचा पुनरुच्चार केला. एकूणच या प्रचाराचा कल असा होता की देशभरात काँग्रेसची लोकप्रियता शिखरावर आहे, सगळे राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवण्यास फारच इच्छुक आहेत. परंतु मतदार आणि काँग्रेसच्या सत्तेमध्ये फक्त ईव्हीएमचा अडसर आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत देशात सर्वच्या सर्व
५४३ मतदारसंघांत ईव्हीएमचा वापर पहिल्यांदा करण्यात आला होता. त्यानंतर २००९ च्या निवडणुका सुद्धा काँग्रेसने ईव्हीएमचा वापर करून जिंकल्या. सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगली. परंतु भाजपने सलग तीन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवल्यानंतर काँग्रेसला ईव्हीएममध्ये दोष दिसू लागला. निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त भाजपच्या बाजूने कलल्यामुळे काँग्रेसचा पराभव होत असल्याचा दृष्टांत होऊ लागला. परंतु ईव्हीएमचे कारण तकलादू असल्याचे आता सोदाहरण स्पष्ट झाले आहे.
सिलचरमध्ये पालिका निवडणुकीत ईव्हीएमच्या ऐवजी बॅलेट पेपरचा वापर झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेतल्या जातात. या निवडणुकीत बॅलेट पेपर किंवा ईव्हीएम या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा हे राज्य निवडणूक आयोगावर अवलंबून असते.
सिलचरमध्ये आसामच्या निवडणूक आयोगाने बॅलेटचा पर्याय स्वीकारला. पालिका निवडणुकीत एकूण ४२ वॉर्डांमध्ये निवडणूक होणार होती. पालिकेच्या क्षेत्रात मतदारांची एकूण संख्या सुमारे २ लाख ७० हजार आहे. ३ ऑक्टोबरला निवडणुका झाल्या. भाजपने ३८ तर आसाम गण परिषदेने ४ जागा लढवल्या. काँग्रेसने ३८ वॉर्डातून उमेदवार दिले. वॉर्ड क्रमांक ९ आणि २० मध्ये भाजपचे उमेदवार बिनविरोध जिंकून आले. निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजपला ३२, आसाम गण परिषदेला २ आणि काँग्रेसला २ जागांवर विजय मिळाला.
काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा अपक्षांना मिळाल्या आहेत. एकूण ५२ अपक्ष उमेदवार मैदानात होते, त्यापैकी ५ विजयी झाले आहेत. एकूणच ईव्हीएमवर काँग्रेस नेते फोडत असलेले खापर म्हणजे निव्वळ खोटारडेपणा असल्याचे उघड झाले आहे. मुंबईमध्ये ४ ऑक्टोबर रोजी मनसे आणि उबाठा शिवसेनेचा मोर्चा निघाला, त्या मोर्चातही बॅलेटवर निवडणुका घ्या अशी मागणी करण्यात आली.
राहुल गांधी यांनी काल दिल्लीत ९ तास धरणे धरले. स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन रद्द करा, मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा राजीनामा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन होते. एकूणच काँग्रेस नेते राहुल गांधी असा आव आणतायत की जनता आम्हाला निवडून देण्यासाठी आतुर आहे, परंतु ईव्हीएम, निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आडवे येत आहेत. नवी दिल्लीतील धरण्यानिमित्त हे नरेटिव्ह चालवण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला. काँग्रेस नेत्यांकडून विशेषतः राहुल गांधी यांच्याकडून निवडणुकांबाबत संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. अरविंद केजरीवाल आणि त्यांची बी टीम कॉकरोच जनता पार्टी याच मुद्द्याची री ओढते आहे. ही सगळी वातावरणनिर्मिती सिलचर येथील एका निवडणुकीमुळे बुडीत निघाली आहे.
सिलचर पालिका निवडणुकांची सूत्रे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी आपल्या हातात ठेवली होती. त्यांनी जोरदार प्रचार केला. या निवडणुकीनंतर त्यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अफलातून आली. बॅलेटवर निवडणुका झाल्या तर काँग्रेसचा अधिक दारुण पराभव होईल, कारण ईव्हीएमवर कदाचित गांगरल्यामुळे मतदाराची चूक होऊ शकते, बॅलेटवर त्याची शक्यता नाही. त्यामुळे ईव्हीएम असो वा बॅलेट, काँग्रेसच्या वाट्याला पराभवच येणार असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ते पुढे असे म्हणाले की सिलचरमध्ये १० जागा अशा आहेत जिथे पूर्ण दबदबा अल्पसंख्याकांचा आहे.
तिथेही काँग्रेसच्या वाट्याला २ जागा आल्या आहेत, उर्वरित ८ जागांवर त्यांचा पराभव झालेला आहे. या विजयामुळे आम्ही दिवाळीच्या आधी दिवाळी साजरी केली, अशी पोस्ट हिमंता यांनी टाकली आहे. सिलचरमध्ये मतदानाचा टक्का साधारण ७१ इतका आहे. स्पष्ट आहे की, जेन झी, महिलांसह सर्व वयोगटांनी निवडणुकीत मतदान केले आहे. राहुल गांधी टी-शर्ट घालून युवकांमध्ये मिरवत असतात. त्याचा काही फायदा होताना दिसत नाही.
सिलचरमध्ये अल्पसंख्याक मतदारांनी दिलेला धक्का काँग्रेसला हादरवणारा आहे. मुस्लिम मतदारांच्या भरवशावर काँग्रेसचे सगळे राजकारण सुरू आहे. मुस्लिम मतांसाठी वेळ प्रसंगी हिंदूंना दुखावायलाही काँग्रेसचे नेते तयार असतात. आसाम, प. बंगाल या राज्यांमध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या सुमारे ३० ते ३५ टक्के असतानाही काँग्रेसने ही राज्ये गमावली. पराभवाची ही मालिका आता पालिकेपर्यंत झिरपली आहे. राहुल गांधी यांना मुस्लिम मतेही मिळेनाशी झाली आहेत. जे काही घडते आहे त्याला काँग्रेसचे नकारात्मक राजकारण कारणीभूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अँटी-इन्कम्बन्सीचा फटका बसत नाही, काँग्रेसला सत्ता मिळत नाही; त्याचे कारण सकारात्मकता आणि नकारात्मकता यातच दडलेले आहे. आज ७ ऑक्टोबर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीला २५ वर्षे पूर्ण झाली. आज त्यांनी २०४७ पर्यंत विकसित भारत या संकल्पाचा ‘वुई विल डू इट…’ या शब्दांत पुनरोच्चार केला. ही सकारात्मकता देशाला तारते आहे. राहुल गांधी मात्र नकारात्मकतेचे प्रतीक बनले आहेत. त्यांचे, त्यांच्या नकारात्मक राजकारणाचे भवितव्य काय हे सिलचरच्या निकालांनी स्पष्ट केलेले आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
