भारत-बांगलादेश दरम्यानचा ३० वर्षांचा पाणीवाटप करार १२ डिसेंबर २०२६ रोजी संपुष्टात येणार आहे. जेमतेम २० दिवस शिल्लक आहेत. तरीही चर्चेला अजून सुरुवात नाही. बांगलादेशने वारंवार विनंती करूनही भारत त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत आहे. फार कमी दिवस शिल्लक असल्यामुळे आता चर्चा होणार कधी आणि करार होणार कधी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कराराचा सोपस्कार पूर्ण झाला नाही, तर या कराराचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. गंगेच्या पाणीवाटपाबाबत भारत आणि बांगलादेशात कोणतीही व्यवस्था शिल्लक राहणार नाही. सतत काड्या करणाऱ्या बांगलादेशला न बोलता ठोकणे ही रणनीती भारताने स्वीकारलेली दिसते आहे.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात १९९६ मध्ये ३० वर्षांचा गंगा पाणीवाटप करार झाला होता. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री शाहीदुद्दीन चौधरी अनी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताला तातडीने औपचारिक चर्चा सुरू करण्यासाठी पत्रे पाठवली आहेत. यापूर्वी जून आणि ऑगस्ट २०२६ मध्येही बांगलादेशने भारताशी संपर्क साधला होता, परंतु अद्याप चर्चेचे वेळापत्रक ठरलेले नाही. भारताच्या दुर्लक्षाचे कारण उघड आहे. या कराराची गरज बांगलादेशला आहे. तरीही मिशांना पीळ देऊन भारताला धमक्या देण्याचे काम बांगलादेशने सातत्याने केले. भारताच्या सुरक्षा गरजांना डावलून चीन आणि पाकिस्तानला मिठ्या मारण्याचे काम बांगलादेशचे नवे सरकार सातत्याने करत आहे. भारताच्या सामरिक हितांच्या आड येणारे करार बांगलादेशने चीनसोबत केले आहेत. गंगा जलवाटप कराराबाबतही बांगलादेशची भूमिका मिजासखोर आहे. भारताने स्वतःचे नुकसान करून बांगलादेशचे हित जपावे, अशी पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारची अपेक्षा आहे. जुन्या कराराचे केवळ नूतनीकरण न करता, कोरड्या हंगामात म्हणजे मार्च ते मे या काळात किमान पाण्याची हमी देणारे ‘हमी कलम’ त्यांना करारात हवे आहे. हवामान बदल आणि संपूर्ण नदी खोऱ्याचा विचार करून अधिक न्याय्य पाणीवाटप व्हावे, अशी त्यांची मागणी आहे. भारतावर अन्याय झाला तरी चालेल, आमचा मात्र न्याय करा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. सध्याच्या राजकीय आणि राजनैतिक परिस्थितीवरून १२ डिसेंबरपूर्वी पूर्णपणे नवीन आणि दीर्घकालीन करार होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे.
हे ही वाचा:
अग्निवीरवायूंना आता योगाचे धडे!
अमित देशमुखांकडून टिपू सुलतानचा उदो उदो!
२०७० पर्यंत भारत हिंदूबहुलच; मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा वाढणार
सुरुवातीच्या धक्क्यांतून सावरत न्यूझीलंडची दमदार मुसंडी!
वेळ अत्यंत कमी असल्याने दोन्ही देश तात्पुरत्या मुदतवाढीचा पर्याय स्वीकारू शकतात. किंवा काहीही न करता स्वस्थ बसण्याची भूमिकाही भारताकडून घेतली जाऊ शकते. भारताच्या सावध आणि संथ भूमिकेमागे देशांतर्गत आणि राजनैतिक अशी दोन्ही कारणे आहेत. बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांचे हंगामी सरकार गेले. त्यानंतर देशात निर्माण झालेला तणाव कमी झालेला नाही. युनूस यांचे ढाक्यातील घर संतप्त जमावाने जाळल्याची घटना ताजी आहे. अल्पसंख्याक हिंदूंवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. निवडणुकांनंतर सत्तेवर आलेल्या तारिक रहमान यांची भूमिका सुरुवातीपासून आडमुठी राहिली. त्यामुळे युनूस यांच्या कारकीर्दीत निर्माण झालेला तणाव दोन्ही देशांमध्ये कमी झालेला नाही. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने सत्तेत आल्यानंतर भारताला अडचणीत आणणारे अनेक निर्णय आणि पवित्रे घेतले आहेत. ‘बांगलादेश फर्स्ट’च्या नावाखाली भारतविरोधाचे राजकारण इथे रेटण्यात आले. सत्ता स्वीकारल्यानंतर आजवरच्या परंपरेनुसार भारताला प्राधान्य देण्याऐवजी तारिक रहमान यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यासाठी मलेशिया आणि चीन यांची निवड केली. चीन दौऱ्यात त्यांनी अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी चर्चा करून पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि गुंतवणुकीसंदर्भात अनेक सामंजस्य करार केले. भारताला बाजूला सारून चीनशी जवळीक साधण्याचे संकेत दिले.
भारतीय सीमेजवळ असलेल्या दक्षिण-पश्चिम बांगलादेशातील मोंगला बंदराच्या विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी तारिक रहमान सरकारने चीनसोबत करार केला. चीनी एक्झिम बँकेकडून सुमारे ३३५.७८ दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज घेतले. मोंगला बंदराच्या विकासात भारताला सोबत घेण्याच्या आधीच्या भूमिकेचे बांगलादेशने विसर्जन केले. या बंदराच्या विकासासाठी चीनची मदत घेऊन भारताच्या सागरी आणि प्रादेशिक सुरक्षेच्या चिंतांकडे साफ दुर्लक्ष केले.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निमंत्रण देऊनही तारिक रहमान यांनी ऑगस्ट २०२६ मधील आपली नियोजित भारत भेट पुढे ढकलली. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने “द्विपक्षीय संबंध आधी सुरळीत व्हावेत” अशी भूमिका मांडत भेटीसाठी अटी लादण्याचा प्रयत्न केला. भारतात आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावर रहमान सरकारने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. त्यांच्या प्रत्यार्पणाआधी हसीना यांना फाशी देऊ नका, अशी विनंती भारताने केली होती. ती मान्य करायला बांगलादेशने नकार दिला. भारताच्या भूमीवरून हसीना यांच्याकडून होणाऱ्या विधानांवर व पत्रकार परिषदांवर बांगलादेशने तीव्र आक्षेप घेतला. संपुष्टात येत असलेल्या १९९६ च्या गंगा पाणीवाटप कराराचे केवळ नूतनीकरण न करता, कोरड्या हंगामात पाण्याची स्पष्ट हमी देणारे नवे कलम समाविष्ट करण्याचा आग्रह बांगलादेशने धरला आहे. तसेच, द्विपक्षीय तोडगा न निघाल्यास हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर किंवा लवादाकडे नेण्याची धमकीही बांगलादेशच्या जलसंपदा मंत्र्यांनी दिली. गंगा पाणीवाटपाबाबत मोदी सरकार अत्यंत विचारपूर्वक पावले उचलताना दिसते आहे. हवामान बदलामुळे पाण्याचे महत्त्व प्रत्येक देशासाठी वाढलेले आहे. देशात पाण्याची गरज वाढलेली असताना केवळ बांगलादेशचे हित जपणारा करार या सरकारच्या काळात तरी अशक्य आहे. कोलकाता बंदरातील गाळ उपसण्यासाठी आणि जलप्रवासासाठी हुगळी नदीत पुरेसे पाणी असणे पश्चिम बंगालसाठी गरजेचे आहे. दुसरीकडे, १९९६ च्या करारात आपल्या हिताकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना बिहारमध्येही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल आणि बिहारमधील सरकारशी चर्चा करत आहे. गेल्या ३० वर्षांत गंगेच्या खोऱ्यातील पर्जन्यमान बदलले आहे आणि भारतातही पाण्याची घरगुती व शेतीची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे पाण्याची कठोर ‘हमी’ देणे भारतासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण आहे. १९९६ च्या करारामध्ये आपोआप मुदतवाढ होण्याची कोणतीही तरतूद नाही. हा करार केवळ ‘परस्पर संमतीने’ पुढे वाढवता येतो. जर १२ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कोणताही करार किंवा तात्पुरती मुदतवाढ झाली नाही, तर फरक्का बंधाऱ्यातून बांगलादेशला ठरावीक प्रमाणात पाणी सोडण्याचे भारतावरील कायदेशीर बंधन संपेल. भारत स्वतःच्या गरजेनुसार पाणी अडवण्यास किंवा वळवण्यास तांत्रिकदृष्ट्या मोकळा होईल. फरक्का आणि बांगलादेशातील हार्डिंग ब्रिज येथे होणारी पाण्याची संयुक्त मोजणी आणि डेटा देवाणघेवाण अधिकृतपणे थांबू शकते. बांगलादेशचे जलसंपदा मंत्री चौधरी यांनी इशारा दिला आहे की, करार न झाल्यास बांगलादेश आपल्या हक्कांसाठी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दाद मागू शकतो. त्यामुळे फार काही बिघडत नाही. पाकिस्तान गेली दोन वर्षे हेच करत आहे, त्यामुळे त्यांच्या पदरात काहीही पडलेले नाही. गंगा, जी बांगलादेशात पद्मा म्हणून ओळखली जाते, ती बांगलादेशच्या नैऋत्य आणि मध्य भागाची जीवनवाहिनी आहे. बांगलादेशचे या पाण्यावरील अवलंबित्व प्रचंड मोठे आहे. बांगलादेशची ३३ टक्के लोकसंख्या गंगेच्या पाण्यावर थेट अवलंबून आहे. फेब्रुवारी ते मे या उन्हाळी हंगामात घेतले जाणारे भातपीक पद्मा नदीवर अवलंबून आहे. सुंदरबन क्षेत्रात गंगेच्या पाण्याचा प्रवाह कमी झाला, तर इथल्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. लाखो मच्छीमारांची गंगेच्या पाण्याविना उपासमार होऊ शकते.
तारिक रहमान सरकारची भूमिका भारताच्या वाकड्यात जाणारी आहे. हा टीचभर देश भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अन्नधान्यापासून डिझेलपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी भारताकडे कटोरा पसरायचा आणि वेळ आली की डोळे वटारायचे, ही बांगलादेशची भूमिका आहे. त्यासाठी चीनची पालखी खांद्यावर घेण्याची त्यांची तयारी आहे. दोन्ही देशांमध्ये ४,०९७ किमी लांबीची सीमा आहे. वीजपुरवठा आणि व्यापार यांसाठी त्यांना भारतावरच अवलंबून राहावे लागते. यामुळे पूर्णपणे भारताकडे दुर्लक्ष करणे बांगलादेशसाठी आर्थिकदृष्ट्या सोपे नाही.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
