घरविशेषमहाराष्ट्रातील ३१० तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका

महाराष्ट्रातील ३१० तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका

शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीपासून दिलासा

महाराष्ट्रातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी दोन तालुक्यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी तब्बल ३१० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी यासंदर्भातील घोषणा केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या दोन तालुक्यांचा नव्याने दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी पालघरमधील वाडा आणि विक्रमगड, नाशिकमधील दिंडोरी तसेच रत्नागिरीतील चिपळूण या चार तालुक्यांचा यादीत समावेश करण्यात आला होता. याशिवाय आणखी १३ तालुक्यांच्या दुष्काळी परिस्थितीची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने बँका आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये किंवा त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कर्जवसुलीसाठी त्रास दिला जात असल्यास शेतकऱ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलीस किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करावी, असे आवाहनही महसूलमंत्र्यांनी केले आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान आणि उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जवसुलीबाबतच्या या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

हे ही वाचा:
अग्निवीरवायूंना आता योगाचे धडे!

अमित देशमुखांकडून टिपू सुलतानचा उदो उदो!

२०७० पर्यंत भारत हिंदूबहुलच; मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा वाढणार

सुरुवातीच्या धक्क्यांतून सावरत न्यूझीलंडची दमदार मुसंडी!

दरम्यान, ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी ४८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यापैकी ४०० कोटी रुपये ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी, तर ८८ कोटी रुपये पाच ते २० टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या सुमारे ४०० ते ५०० पाणीपुरवठा योजनांनाही प्राधान्याने वीज जोडणी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनांची कामे पूर्ण झाल्यास अनेक गावांमधील टँकरवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार आहे.

याशिवाय राज्यातील जुन्या तलावांचे, मृत बंधाऱ्यांचे आणि पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा जलसंधारण कार्यक्रम राबविण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. पुढील तीन वर्षांत १५ हजार गावे जलसमृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील जलसाठ्यांची क्षमता वाढवून पावसाचे पाणी अडवणे आणि भूजलपातळी सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. या कार्यक्रमाचा सविस्तर आराखडा तयार केला जाणार असून डिसेंबरच्या अर्थसंकल्पात त्यासंदर्भात निर्णय अपेक्षित आहे. राज्यातील ३१० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने पिण्याचे पाणी, शेती आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून सरकारसमोर दुष्काळ निवारणाचे मोठे आव्हान आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version