इंडिया टुडेचा ‘मूड ऑफ द नेशन’ हा सर्वे जाहीर झाल्यानंतर सगळ्यात जास्त मन:स्ताप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना झालेला दिसतो. जातीच्या नावाखाली हिंदूंमध्ये फूट पाडणारी आजची पत्रकार परिषद, त्या अस्वस्थतेचा पुरावा आहे. राहुल गांधी यांना मनात काही तरी ठसठसते आहे. आधी ते त्यांनी काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या तोंडून वदवून घेतले. नतंर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना चावी भरली. खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले. या पत्रात एका निर्णयाबाबत मोदींना २५ वर्षे थांबण्याची विनंती केली. २५ वर्षांनंतर खरगेंचे वय १०९ वर्षे असेल आणि राहुल गांधी ८१ वर्षांचे झालेले असतील. मोदी सरकारने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला, तर राहुल गांधींची सत्तेवर येण्याची उरलीसुरली आशा संपुष्टात येईल, अशी भीती काँग्रेसला वाटते आहे. काँग्रेस पक्षाने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात घातलेला प्रचंड गोंधळ याच कारणासाठी होता, असे मानायला वाव आहे.
मल्लिकार्जुन खरगे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेले पत्र २७ ऑगस्टचे आहे. या पत्रात तीन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. लोकसभेतील एकूण ५४३ जागांची संख्या पुढील २५ वर्षांसाठी आहे तशीच कायम ठेवावी. लोकसभेतील राज्यांसाठीचे सध्याचे जागावाटप पुढील २५ वर्षांसाठी बदलू नये. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच महिलांसाठी ३३% आरक्षण लागू करण्यात यावे. खरगे यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मागणी केलेली आहे. ती सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्या सुचनेनुसार केली असणार हे उघड आहे.
सोनिया गांधींना, राहुल गांधी यांना लोकसभा मतदार संघाच्या पुनर्रचनेचे विधेयक आणि नारीशक्ती वंदन विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाण्याची भीती सतावत होती. या दोन्ही विधेयकांसाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्यामुळे ती मंजूर करण्यासाठी सरकारला दोन तृतीयांश मतांची गरज होती. रालोआकडे ही मते नसली तरी सरकारने या मतांचा जुगाड मात्र केला होता. भाजपा नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे अधिवेश सुरळीत चालले तर ही दोन्ही विधेयके मंजूर होतील, याची काँग्रेस पक्षाला इतकी खात्री होती की त्यांना हे अधिवेशन चालूच दिले नाही. पावसाळी अधिवेशन स्थगित झाल्याची घोषणा लोकसभा अध्यक्षांनी केल्यानंतर काँग्रेस पक्षाची ही धाकधुक संपलेली नाही.
सरकार कोणत्याही परिस्थितीत या दोन्ही विधेयकांचा हट्ट सोडणार नाही, याची खात्री काँग्रेसला आहे. त्याचे संकेत संसदीय कामकाम मंत्री किरेन रिजीजू यांनी दिले होते. संसदेचे अधिवेशन जेव्हा संपते, तेव्हा अध्यक्ष किंवा सभापती “सभानियोजित कामकाज संपले आहे, आता पुढील आदेशापर्यंत कामकाज बंद राहील” अशी घोषणा करतात. १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर संसदेचे कामकाज अशाच प्रकारे स्थगित करण्यात आले. लोकसभा अध्यक्षांनी स्थगिती दिल्यानंतर, राष्ट्रपती औपचारिक आदेश काढून ते संपूर्ण अधिवेशन अधिकृतपणे ‘समाप्त’ झाल्याचे जाहीर करतात. याला ‘सत्रावसान’ म्हणतात. सत्रावसान झाल्याशिवाय पुढील नवीन अधिवेशन सुरू करता येत नाही. १३ ऑगस्टला कामकाज थांबवूनही सरकारने राष्ट्रपतींकडून हे अधिवेशन अधिकृतपणे ‘समाप्त’ केल्याचे आदेश काढण्यात आलेले नाही. तांत्रिकदृष्ट्या पावसाळी अधिवेशन अजूनही चालूच आहे. संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी पावसाळी अधिवेशन स्थगित झाल्यानंतर एएनआयला दिलेल्या लवकरच ‘विशेष अधिवेशन’ बोलावण्याचे संकेत दिले होते. हेच काँग्रेस पक्षाच्या अस्वस्थतेचे कारण आहे.
सरकार संसदीय अधिवेशनाची अधिकृतपणे समाप्ती का करत नाही, असा प्रश्न काँग्रेस नेत्यांना पडलेला आहे. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी हा प्रश्न जाहीरपणे उपस्थित केलेला आहे. सरकारच्या वतीने यावर कोणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या अस्वस्थेतेत भर पडली आहे. सरकारला बोलते करण्यासाठी खरगे यांनी पंतप्रधानांना हे पत्र पाठवले आहे. “अधिवेशन संपवूनही ते कागदोपत्री चालू का ठेवले आहे?” असा सवाल खरगे यांनी पंतप्रधानांना विचारला आहे.
हे ही वाचा:
नीरज चोप्रा एशियन गेम्समधून बाहेर
“समजावून थकलो, तरी चुका सुरूच!”; एफडीएला हायकोर्टाचा दणका
सज्जन कुमार यांच्या घरी गेलेल्या भाजपच्या ३ खासदारांना फटकारले
पाकिस्तानची फलंदाजी की गल्ली क्रिकेट!
सरकारने कोणताही विशेष प्रस्ताव आणण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकारांना त्याचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा आणि तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. अभ्यासासाठी बहुधा काँग्रेसला २५ वर्षांचा अवधी हवा आहे. खरगे यांनी पत्रात नमूद केले की मतदारसंघ पुनर्रचना हा देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा असल्याने सरकारने एकतर्फी निर्णय न घेता सहमतीने पुढे जावे. एका बाजूला खरगे म्हणतात की, सहमतीने निर्णय घ्यावा. दुसऱ्या बाजूला ते हा निर्णय २५ वर्षे टाळण्याचीही मागणी करतात. निर्णय जर २५ वर्षे टाळायचा असेल तर मग ते तात्काळ सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची मागणी का करतायत?
त्यांनी महिलांना लोकसभेत ३३ टक्के आरक्षण मात्र तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली आहे. कारण त्यांना खात्री आहे, जागांची संख्या वाढवली नाही तर सरकार महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची शक्यता कमी. लोकसभा मतदार संघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर काँग्रेसचा श्वास कोंडला आहे, त्याचे कारण स्पष्ट आहे. सत्ताधारी पक्ष मतदार संघाची पुनर्रचना करताना आपल्या सोयीनुसार करतो, हे काँग्रेसला ठाऊक आहे. कारण सत्तेवर असताना त्यांनी हेच केले होते. १९५२, १९६३ आणि १९७३ मध्ये लोकसभा मतदार संघांची पुनर्रचना झाली होती. लोकसा जागांचे आकडे, ४९४, ५२२, ५४३ अशी वाढवण्यात आली. १९७३ मध्ये लोकसभेच्या जागांचा आकडा गोठवणारी घटना दुरुस्ती करण्यात आली होती. २००२ मध्ये मतदार संघाची पुन्हा पुनर्रचना करण्यात आली. त्यात मतदार संघांचा आकार कमी जास्त झाला, परंतु जागांची संख्या मात्र वाढवण्यात आली नाही.
गेल्या ५३ वर्षात देशातील लोकसंख्या वाढली,जागा मात्र तेवढ्यात आहेत. काँग्रेसची इच्छा अशी आहे की, पुढील २५ वर्षे लोकसभेच्या जागांचा आकडा वाढू नये. कारण मतदार संघाची पुनर्रचना झाली तर त्याचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला होईल, काँग्रेस पक्ष साफ होईल अशी भीती पक्षाच्या नेत्यांना वाटते आहे. ती भीती खरगे यांच्या पत्रातून व्यक्त होते आहे.
खरगे जी मागणी करतायत, ती काँग्रेस पक्षासाठी सोयीची आहे. सत्ताधारी पक्षाकडे पुरेसे बहुमत असेल तर खरगेंची मागणी मनावर घेण्याचे त्यांना काहीच कारण नाही. खरगेंची अस्वस्थता सांगते आहे की, सरकारने ही नारीशक्ती वंदन आणि डीलिमिटेशन विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक संख्येचा जुगाड केला आहे. त्यामुळे काँग्रेस सोबत आली काय किंवा न आली काय, ही विधेयके मंजूर होण्याची शक्यता वाढली आहे.
द्रमुकशी पंगा झाल्यामुळे हा पक्ष काँग्रेस सोबत जाणार नाही. तृणमूल काँग्रेसचे २० खासदार आधीच पक्ष बदलून मोकळे झाले आहेत, रालोआसोबत आले आहेत. उबाठाचे फुटलेले आमदार, शरद पवार यांच्या पक्षाचे खासदार, असे संख्या बळ सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने जाताना दिसते आहे. समाजवादी पक्ष नारीशक्ती वंदन विधेयकाच्या विरोधात मतदान करून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी आपले तोंड काळे करून घेण्याची शक्यता कमी आहे. खरगेंना हीच भीती आहे. सगळेच जर या विधेयकाच्या सोबत उभे राहीले तर काँग्रेसने कितीही थयथयाट केला तरी ही विधेयके मंजूर होणार. काँग्रेस पक्ष पूर्णपणे अप्रासंगिक बनेल. त्याच भीतीतून खरगे यांनी पुनर्रचनेचा मुद्दा २५ वर्षे लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली आहे. बहुधा तोपर्यंत राहुल गांधी राजकारणातून निवृत्त होऊन कोलंबियामध्ये स्थायिक होतील, असा खरगेंचा हिशोब असावा.
लोकसभा पुनर्रचना भाजपाच्या पथ्यावर पडणारी असेल का, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसच्या लेखी होकारार्थी आहे कारण, आजवर झालेली मतदार संघांची पुनर्रचना त्यांच्याच कारकीर्दीत झाली होती. त्यावेळी झालेले सगळे झोल त्यांना आठवल्यामुळे ही मंडळी अस्वस्थ आहेत. हे खरोखरेच प्रत्यक्षात आले तर तो काँग्रेसच्या शवपेटीला ठोकण्यात आलेला अखेरचा खिळा ठरेल, या विश्वासापोटीच राहुल गांधी आणि कंपनीची तगमग सुरू आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
