अमेरिकेत राहणाऱ्या बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना घेऊन येणारे दुसरे विमान शनिवार, १५ फेब्रुवारी रोजी भारतात दाखल होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ‘इंडिया टुडे’ने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे. ५ फेब्रुवारी रोजी अमृतसरमध्ये १०४ हद्दपार केलेल्या स्थलांतरितांना घेऊन अमेरिकन लष्करी विमान आले होते. यानंतर आता हे दुसरे विमान अमृतसरमध्ये दाखल होणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सूत्र हाती घेताच त्यांनी अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याची मोहीम आक्रमकपणे हाती घेतली आहे. अमेरिकेने लष्करी विमानांचा वापर करून बेकायदेशीर स्थलांतरितांसाठी उड्डाणे सुरू केली आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मोठ्या प्रमाणावर हद्दपार करणे हे ट्रम्प यांच्या प्रचारातील प्रमुख निवडणूक आश्वासनांपैकी एक होते. याबाबतच्या सरकारी आदेशावर ट्रम्प यांनी स्वाक्षरीही केली आहे.
पहिले विमान आल्यानंतर आता अमेरिकेहून भारतीयांना घेऊन येणारे दुसरे विमान अमृतसरमध्ये शनिवारी दाखल होणार आहे. यात किती भारतीय आहेत याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. निर्वासितांच्या पहिल्या तुकडीला हातकड्या घालून आणि पायांना साखळदंड घालून पाठवण्यात आले होते, यावरून देशभरात संताप निर्माण झाला होता. यानंतर नवी दिल्लीने निर्वासितांना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल वॉशिंग्टनला आपली चिंता व्यक्त केली आहे.
दुसरीकडे, अमृतसरमध्ये विमान उतरवण्याच्या निर्णयामुळेही नव्या वादाला तोंड फुटले होते. पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल चीमा यांनी आरोप केला होता की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार जाणूनबुजून पंजाबला लक्ष्य करत आहे. निर्वासित भारतीयांना घेऊन जाणारे विमान अमृतसरमध्ये उतरावे याची खात्री करून सरकार पंजाबला बदनाम करू इच्छित आहे. हरियाणा किंवा गुजरात का नाही? पंजाबची प्रतिमा डागाळण्याचा भाजपचा हा स्पष्ट प्रयत्न आहे. हे विमान अहमदाबादमध्ये उतरावे, असे चीमा म्हणाले.
हे ही वाचा :
ट्रम्प म्हणाले, बांगलादेशाबाबत मोदींनी निर्णय घ्यावा, आमची काहीही भूमिका नाही!
तुर्कीने काश्मीर मुद्द्यावर पुन्हा खुपसले नाक
पंतप्रधान मोदी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प भेट; कोणकोणत्या मुद्द्यांवर झाली चर्चा?
जामिया मिलियाचे १४ विद्यार्थी ताब्यात; निदर्शनावेळी तोडफोड!
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी राज्यसभेत बोलताना माहिती दिली होती की, अमेरिकेतून भारतीय स्थलांतरितांना हद्दपार करण्याचे काम वर्षानुवर्षे सुरू आहे. ही प्रक्रिया नवीन नसली तरी, सरकार आपल्या नागरिकांना योग्य वागणूक देण्यासाठी वचनबद्ध आहे यावर त्यांनी भर दिला.
