इराण आणि भारत यांच्यात इराणमधील चाबहार बंदराचे संचालन करण्यासाठीचा करार झाला आहे. दहा वर्षांसाठी हा करार झाला असून या बंदराच्या माध्यमातून भारताचा मध्य आशियाशी व्यापार वाढविण्यास मदत होणार आहे. या करारामुळे अनेक देशांना धक्का बसला असून दुसरीकडे अमेरिकेला भारताने केलेला हा करार फारसा पटलेला नसल्याचे समोर आले आहे. भारताच्या या निर्णयानंतर अमेरिकेने भारताला इशारा दिला आहे.
अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते वेदांत पटेल यांना पत्रकार परिषदेत या करारासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी ते म्हणाले की, “इराण आणि भारत यांच्यात झालेल्या चाबहार बंदराच्या कराराची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. चाबहार बंदराचा करार आणि इराणशी द्वीपक्षीय संबंध याबाबत भारतानेच आपले परराष्ट्र धोरण जाहीर करावे. अमेरिकेच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आम्ही इराणवर निर्बंध घातले आहेत आणि त्यावर यापुढेही ठाम राहू,” असं मत त्यांनी मांडले.
इराण प्रमाणे अमेरिका भारतावरही निर्बंध घालणार का? असाही प्रश्न यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, हे अनेकदा बोलताना ऐकलं असेल की जे लोक इराणशी व्यापार करतील त्यांना निर्बंधासारख्या धोक्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. इराणशी व्यापारी संबंध निर्माण करताना याची माहिती असणे इतर देशांसाठी आवश्यक आहे, असा इशाराच त्यांनी एक प्रकारे बोलून दाखविला आहे.
हे ही वाचा:
पुरात सापडलेल्या केनियाला भारताने पुन्हा दिला मदतीचा हात!
नांदेडच्या छापेमारीत ८ किलो सोनं, १४ कोटींची रोकड अशी १७० कोटींची मालमत्ता जप्त!
घाटकोपर होर्डिंग प्रकरणात लोहमार्ग पोलीस ही तेवढेच जबाबदार
बंगलादेशची पाकिस्तानच्या दिशेने वाटचाल!
इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आयपीजीएल) आणि इराणच्या पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन यांनी या करारावर स्वाक्षरी केली, असे सरकारने अधिकृत निवेदनात सोमवारी स्पष्ट केले. बंदराचे विकसन आणि संचालनासाठी आयपीजीएल सुमारे १२ कोटी अमेरिकी डॉलर गुंतवणूक करेल, तर आणखी २५ कोटी डॉलरचा निधी कर्जरूपात उभारला जाईल. भारताचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि इराणचे वाहतूक आणि शहरी विकास मंत्री मेहरदाद बजरपाश यांच्या उपस्थितीत तेहरानमध्ये झालेल्या समारंभात या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
