इस्रायलमध्ये पुढील सरकार स्थापन करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले गादी आयझेनकोट यांनी पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला आघाडी स्थापनेसाठी सविस्तर चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने निर्माण झालेली राजकीय कोंडी फोडण्यासाठी आयझेनकोट यांनी नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
आयझेनकोट यांच्या मध्यवर्ती विचारसरणीच्या याशार पक्षाने शनिवारी सांगितले की, त्यांच्या वाटाघाटी करणाऱ्या पथकाला लिकुड पक्षाच्या प्रतिनिधींशी सखोल चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या चर्चेची पहिली बैठक रविवार, २२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. व्यापक आधार असलेले राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्व संभाव्य मार्गांचा शोध घेण्याचा या प्रयत्नांचा उद्देश आहे.
याशार पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “शक्य तितके व्यापक सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रामाणिक आणि मनापासून प्रयत्न केले जात आहेत.” तसेच, आघाडीच्या चर्चेत यश मिळवण्यासाठी आपले पथक कोणतीही कसर सोडणार नाही आणि धाडसी पुढाकार घेईल, असेही पक्षाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
उद्घाटनानंतर ‘नितीश सेतू’वर लालू समर्थकांचा हैदोस
बहरीनमधील अमेरिकी तळावर इराणचा क्षेपणास्त्र-ड्रोन हल्ला
गंभीर आहे…छाबड हाऊसच्या रेकीचे प्रकरण
अयोध्या ते जनकपूर धामदरम्यान रेल्वेसेवा सुरू होणार
२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या नेसेट या संसदेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ६१ जागा कोणत्याही राजकीय आघाडीला मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे आयझेनकोट यांच्यासमोर विविध पक्षांना एकत्र आणून सरकार स्थापन करण्याचे मोठे आव्हान आहे. नेतान्याहू यांच्या सरकारची जागा घेणारे नवे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांच्याकडे ६ डिसेंबरपर्यंत मुदत आहे. आवश्यक असल्यास ही मुदत वाढवली जाऊ शकते.
इस्रायलचे माजी लष्करप्रमुख असलेल्या आयझेनकोट यांना ६७ खासदारांनी सरकार स्थापनेसाठी समर्थन दिले होते. यामध्ये त्यांच्या स्वतःच्या राजकीय आघाडीतील ४८ आणि अरब पक्षांमधील १९ खासदारांचा समावेश होता.
आयझेनकोट यांच्या गोटात पुढील सरकारच्या रचनेवरून आणि नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला सरकारमध्ये सहभागी करून घेण्याच्या मुद्द्यावरून मतभेद आहेत. माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट, इस्रायल बेतेनू पक्षाचे प्रमुख अविग्दोर लिबरमन आणि डेमोक्रॅट्स पक्षाचे नेते यायर गोलान यांचाही विरोधी आघाडीत समावेश आहे. या सर्वांनी नेतान्याहू यांची सत्ता संपवण्याच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढवली होती. मात्र, संसदेतील बहुमत मिळवण्यासाठी नेमकी कोणती रणनीती आखावी, यावर त्यांच्यात एकमत झालेले नाही.
एकता सरकारसाठी लिकुड पक्षाने घातल्या अटी
आयझेनकोट लिकुड पक्षाला चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न करत असतानाच नेतान्याहू यांच्या पक्षाने संभाव्य राष्ट्रीय एकता सरकारसाठी काही अटी मांडल्या आहेत. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील मतभेद अद्याप कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात लिकुड पक्षाने नेतान्याहू आणि त्यांच्या सरकारविरोधातील राजकीय बहिष्कार संपवण्याची मागणी केली. तसेच वैयक्तिक टीका आणि चिथावणीखोर वक्तव्ये थांबवण्याची मागणीही केली. मात्र, पक्षाने जाहीर केलेल्या अटींमध्ये नेतान्याहू यांनाच पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्याची स्पष्ट मागणी केलेली नाही.
इस्रायल हा ज्यू लोकांचा राष्ट्रराज्य असल्याची संयुक्त घोषणा करण्याची मागणीही लिकुड पक्षाने केली आहे. तसेच दहशतवादाला समर्थन देणाऱ्या पक्षांसोबत कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले जाणार नाही, अशी हमी देण्याची अट घातली आहे. ही मागणी राआम आणि जॉइंट लिस्ट या पक्षांना लक्ष्य करून करण्यात आल्याचे मानले जात आहे. कारण सरकार स्थापनेसाठी या पक्षांचा पाठिंबा आयझेनकोट यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.
लिकुड पक्षाने चार प्रमुख तत्त्वे मांडली आहेत.
१. इस्रायल हा ज्यू लोकांचा राष्ट्रराज्य असल्याची मान्यता देणे.
२. पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देण्यास विरोध करणे.
३. गाझा, लेबनॉन आणि सीरिया येथील इस्रायलचे सुरक्षा क्षेत्र कायम ठेवणे.
४. येशिवा म्हणजेच ज्यू धार्मिक शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची स्थिती आणि सक्तीच्या लष्करी सेवेतून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतींबाबत अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स नेत्यांसोबत व्यापक सहमती निर्माण करणे.
