घरविशेषस्वतःला बदलाल तर दुष्काळात टिकाल!

स्वतःला बदलाल तर दुष्काळात टिकाल!

स्वतःला बदलाल तर दुष्काळात टिकाल!

 

पृथ्वीवरील मानवी संस्कृतीचा इतिहास हा पाण्याच्या शोधाभोवती आणि त्याच्या व्यवस्थापनाभोवतीच फिरत राहिला आहे. जगात असे अनेक देश आणि आपल्या भारतातही अशी अनेक राज्ये आहेत, जिथे निसर्गाने पाण्याची कृपा अत्यंत मर्यादित स्वरूपात केली आहे. अशा भागांना आपण पूर्वापार दुष्काळजन्य किंवा शुष्क प्रदेश म्हणून ओळखतो. जगाच्या एकूण भूभागापैकी सुमारे ४१ टक्के भाग हा शुष्क किंवा अर्ध-शुष्क आहे, जिथे जगातील सुमारे दोन अब्ज लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. यामध्ये आफ्रिकेतील सहारा वाळवंटाच्या काठावरील साहेल पट्टा, मध्य पूर्वेतील इस्त्रायल, जॉर्डन आणि सौदी अरेबियासारखे देश, ऑस्ट्रेलियाचा अंतर्गत भाग, तसेच अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया आणि ॲरिझोना या राज्यांचा समावेश होतो. भारताचा विचार केल्यास, देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळापैकी सुमारे ६८ टक्के भाग हा कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळाच्या छायेत येतो. यामध्ये राजस्थानमधील थरचे वाळवंट, गुजरातचे कच्छ, महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही भाग, कर्नाटकचे उत्तर पठार, आंध्र प्रदेशातील रायलसीमा आणि तामिळनाडूचा काही भाग यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या प्रदेशांमध्ये पावसाचे प्रमाण वार्षिक १०० मिलीमीटरपासून ते ६०० मिलीमीटरपर्यंतच मर्यादित असते, आणि त्यातही पावसाची अनिश्चितता प्रचंड असते. अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही माणसाने केवळ तग धरला नाही, तर आपल्या बुद्धिमत्तेच्या आणि अनुभवाच्या जोरावर शेती आणि उदरनिर्वाहाची अशी काही तंत्रे विकसित केली आहेत, जी संपूर्ण जगासाठी मार्गदर्शक ठरली आहेत.

दुष्काळजन्य प्रदेशातील शेती पद्धती ही पूर्णपणे निसर्गाशी जुळवून घेण्याच्या तत्त्वावर आधारित असते. जिथे पाणी दुर्मिळ असते, तिथे पारंपरिक पाटपाणी पद्धतीने शेती करणे अशक्य असते. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने कोरडवाहू शेती पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. कोरडवाहू शेती म्हणजे पावसाच्या पाण्यावर आधारित शेती, जिथे जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवणे हेच सर्वात मोठे कौशल्य असते. या भागातील शेती पद्धतीचा अभ्यास करताना आपल्याला असे दिसून येते की, येथील शेतकरी कधीही एकाच पिकावर अवलंबून राहत नाहीत. ते मिश्र पीक पद्धतीचा आणि आंतरपीक पद्धतीचा वापर करतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील मराठवाडा किंवा विदर्भातील शेतकरी ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी पिके एकत्र घेतात. यामागचे शास्त्रीय कारण असे की, जर पाऊस कमी पडला आणि मूग किंवा उडीद यांसारखे पीक हातातून गेले, तरी खोलवर मुळे जाणारी तूर किंवा कमी पाण्यात येणारी बाजरी शेतकऱ्याला आधार देते.

जमिनीतील ओलावा बाष्पीभवनामुळे उडून जाऊ नये म्हणून जमिनीवर पालापाचोळ्याचे आच्छादन करणे, जमिनीची खोल नांगरट न करता केवळ वखरणी करणे आणि उताराच्या आडवी मशागत करणे या पद्धती पूर्वापार चालत आल्या आहेत. राजस्थानसारख्या वाळवंटी भागात ‘खडीन’ नावाची एक अत्यंत प्राचीन आणि वैज्ञानिक शेती पद्धत प्रचलित आहे. पंधराव्या शतकात जैसलमेरच्या पालीवाल ब्राह्मणांनी विकसित केलेल्या या पद्धतीत, उताराच्या जमिनीच्या खालच्या बाजूला मातीचा एक लांब बांध घातला जातो. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी या बांधामुळे अडवले जाते आणि जमिनीत मुरते. जेव्हा हे पाणी जमिनीत पूर्णपणे मुरते किंवा बाष्पीभवन होते, तेव्हा त्या ओलसर आणि सुपीक झालेल्या जमिनीत रब्बी हंगामातील गहू किंवा हरभऱ्याचे पीक घेतले जाते. या पद्धतीमुळे अत्यंत कमी पावसातही उत्तम पीक घेणे शक्य होते.

या प्रदेशांमधील पीक निवड ही देखील निसर्गाच्या नियमांशी सुसंगत असते. ज्या पिकांना वाढीसाठी अत्यंत कमी पाण्याची गरज असते आणि ज्यांची मुळे जमिनीत खोलवर जाऊन ओलावा शोधू शकतात, अशाच पिकांची निवड केली जाते. बाजरी, ज्वारी, नाचणी, वरई यांसारखी भरड धान्ये ही दुष्काळजन्य प्रदेशातील मुख्य पिके आहेत. आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, एक किलो तांदूळ पिकवण्यासाठी सुमारे तीन हजार ते पाच हजार लिटर पाण्याची गरज लागते, तर एक किलो बाजरी किंवा ज्वारी पिकवण्यासाठी केवळ चारशे ते सहाशे लिटर पाणी पुरेसे ठरते. यामुळेच आफ्रिकेतील साहेल प्रदेशापासून ते भारतातील दख्खनच्या पठारापर्यंत बाजरी आणि ज्वारी हे मुख्य अन्न राहिले आहे.

याशिवाय कडधान्यांमध्ये तूर, मटकी, कुळीथ आणि चवळी ही पिके कमी पाण्यात तग धरतात आणि जमिनीत नत्र स्थिरीकरण करून जमिनीची सुपीकताही वाढवतात. तेलबियांमध्ये करडई, तीळ, एरंडी आणि सूर्यफूल या पिकांची लागवड केली जाते. फळबागांचा विचार केल्यास, ज्या झाडांची पाने लहान किंवा काटेरी असतात आणि ज्यांच्यावर मेणाचा थर असतो, अशी झाडे येथे लावली जातात. बोर, सीताफळ, डाळिंब, चिंच, आवळा, खजूर आणि अंजीर ही फळझाडे अत्यंत कमी पाण्यातही भरपूर उत्पन्न देतात. सौदी अरेबिया, इजिप्त आणि इराक यांसारख्या मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये खजुराची शेती हा अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा कणा आहे. खजुराचे झाड पन्नास अंश सेल्सिअस तापमानात आणि खारट पाण्यातही वाढू शकते.

दुष्काळजन्य भागातील लोकांचा उदरनिर्वाह हा केवळ शेतीवर अवलंबून राहून चालू शकत नाही, कारण पावसाचा लहरीपणा कधीही शेती उद्ध्वस्त करू शकतो. त्यामुळे या भागातील अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा आधार म्हणजे पशुपालन आणि भटक्या स्वरूपाचा व्यवसाय. जेव्हा शेतात पीक येत नाही, तेव्हा पशुधन हेच शेतकऱ्याचे चालते-बोलते बँक खाते असते. राजस्थान, गुजरातचे कच्छ, आफ्रिकेतील केनिया आणि इथिओपिया या भागातील लोक मोठ्या प्रमाणावर शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी आणि उंट पाळतात. विशेषतः शेळ्या आणि मेंढ्या या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही काटेरी झुडपे खाऊन जगू शकतात. राजस्थानमधील राइका किंवा रबारी समाज आणि महाराष्ट्रातील धनगर समाज हे शतकानुशतके दुष्काळाशी झुंज देत पशुपालनातून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.

जेव्हा त्यांच्या मूळ गावात पाण्याचा आणि चाऱ्याचा तुटवडा निर्माण होतो, तेव्हा हे लोक आपल्या जनावरांचे कळप घेऊन शेकडो किलोमीटर दूर जिथे पाणी आणि चारा उपलब्ध आहे, तिथे स्थलांतर करतात. पावसाळा सुरू झाला की ते पुन्हा आपल्या मूळ गावी परततात. या जनावरांपासून मिळणारे दूध, तूप, लोकर, मांस आणि खत हे त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन असते. याशिवाय, दुष्काळजन्य प्रदेशातील लोक हस्तकला, विणकाम, मातीची भांडी बनवणे यांसारख्या कुटीर उद्योगांकडे वळले आहेत. कच्छमधील भरतकाम आणि बांधणी कला ही तेथील दुष्काळी परिस्थितीतून निर्माण झालेली एक आर्थिक गरज होती, जी आज जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. जेव्हा शेती पूर्णपणे ठप्प होते, तेव्हा या भागातील मजूर जवळच्या शहरांमध्ये बांधकाम मजूर म्हणून किंवा साखर कारखान्यांमध्ये ऊसतोड कामगार म्हणून हंगामी स्थलांतर करतात. महाराष्ट्रातील बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांमधून दरवर्षी लाखो मजूर पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसतोडणीसाठी जातात, हा दुष्काळी अर्थव्यवस्थेचाच एक भाग आहे.

आधुनिक काळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दुष्काळावर मात करण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. यामध्ये सर्वात पहिले नाव घेतले जाते ते इस्त्रायल या देशाचे. इस्त्रायलचा सुमारे साठ टक्के भूभाग हा नेगेव्ह वाळवंटाने व्यापलेला आहे आणि तेथे वार्षिक सरासरी पाऊस केवळ २०० मिलीमीटरपेक्षा कमी पडतो. असे असूनही, आज इस्त्रायल केवळ अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नाही, तर तो युरोपला मोठ्या प्रमाणावर फळे आणि भाज्या निर्यात करतो. इस्त्रायलने या संकटावर मात करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन म्हणजेच ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनाचा शोध लावला. सिम्चा ब्लास या इस्त्रायली अभियंत्याने विकसित केलेल्या ठिबक सिंचन पद्धतीमुळे पाणी थेट पिकाच्या मुळाशी थेंबथेंब सोडले जाते. पारंपरिक पाटपाणी पद्धतीमध्ये जिथे साठ ते सत्तर टक्के पाणी बाष्पीभवन आणि झिरपण्यामुळे वाया जाते, तिथे ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची कार्यक्षमता नव्वद ते पंच्याण्णव टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. याशिवाय, इस्त्रायलने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरण्याचा जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प राबवला आहे. आज इस्त्रायलमधील सुमारे नव्वद टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते आणि ते शेतीसाठी वापरले जाते. समुद्राचे खारे पाणी गोडे करण्याच्या तंत्रज्ञानातही इस्त्रायल आघाडीवर आहे. रिव्हर्स ऑस्मोसिस तंत्रज्ञानावर आधारित पाच मोठ्या प्रकल्पांमधून इस्त्रायल आपल्या पिण्याच्या पाण्याची ऐंशी टक्के गरज भागवतो.

इस्त्रायलप्रमाणेच जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया या देशांनीही दुष्काळावर मात करण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग केले आहेत. संयुक्त अरब अमिरातीने कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी ‘क्लाउड सीडिंग’ तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू केला आहे. विमानांच्या मदतीने ढगांवर मीठ किंवा सिल्व्हर आयोडाइडचे कण फवारून पावसाचे प्रमाण पंधरा ते तीस टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात त्यांना यश आले आहे. याशिवाय, या देशांमध्ये ‘हायड्रोपोनिक्स’ आणि ‘एरोपोनिक्स’ म्हणजेच मातीशिवाय शेती करण्याचे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होत आहे. बंदिस्त हरितगृहांमध्ये पाण्याचे बाष्पीभवन रोखून केवळ दहा टक्के पाण्यात नेहमीपेक्षा तिप्पट उत्पादन घेतले जात आहे. जॉर्डन या जगातील सर्वात जास्त पाणीटंचाई असलेल्या देशांपैकी एका देशात ‘सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट’ राबवला जात आहे. या प्रकल्पात समुद्राचे पाणी आणि सौर ऊर्जेचा वापर करून वाळवंटात हरितगृहे चालवली जातात, ज्यामध्ये भाज्या पिकवल्या जातात आणि वाळवंटाचे पुन्हा हिरवळीत रूपांतर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भारतातही दुष्काळावर मात करण्यासाठी शासकीय आणि सामाजिक स्तरावर अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयोग झाले आहेत आणि होत आहेत. महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि हिवरे बाजार ही दोन गावे दुष्काळमुक्तीची जागतिक आदर्श उदाहरणे आहेत. सत्तरच्या दशकात राळेगणसिद्धी हे गाव अत्यंत दुष्काळग्रस्त आणि दारिद्र्याने पिचलेले होते. अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली गावकऱ्यांनी ‘पाणलोट क्षेत्र विकास’ कार्यक्रमांतर्गत डोंगरउतारावर समतल चर खणले, नाला बांध घातले, कुऱ्हाडबंदी आणि चराईबंदी लागू केली. यामुळे पावसाचे प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरले आणि गावातील विहिरींना बारमाही पाणी आले. हाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजार या गावाचा कायापालट केला. हिवरे बाजारमध्ये केवळ जलसंधारणच केले नाही, तर ‘पाण्याचा ताळेबंद’ मांडण्याची एक अभिनव पद्धत सुरू केली. दरवर्षी पावसाळ्यात किती पाऊस पडला आणि गावातील विहिरींमध्ये किती पाणी उपलब्ध आहे, याचे मोजमाप केले जाते. त्या उपलब्ध पाण्याच्या आधारेच गावात कोणती पिके घ्यायची याचा निर्णय ग्रामसभेत घेतला जातो. ज्या पिकांना जास्त पाणी लागते, जसे की ऊस आणि केळी, त्यांच्या लागवडीवर गावाने स्वतःहून बंदी घातली आहे. परिणामी, अत्यंत कमी पाऊस पडूनही हिवरे बाजार आज देशातील सर्वात श्रीमंत गावांपैकी एक बनले आहे.

आधुनिक कृषी विज्ञानानेही दुष्काळावर मात करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. कृषी शास्त्रज्ञांनी जनुकीय सुधारणा आणि संकरित प्रजननाच्या माध्यमातून पिकांचे असे वाण विकसित केले आहेत, जे दुष्काळ सहन करू शकतात. उदाहरणार्थ, आंतरराष्ट्रीय भात संशोधन संस्थेने विकसित केलेला ‘सहभागी धान’ हा वाण सामान्य भातापेक्षा अत्यंत कमी पाण्यात आणि दुष्काळी परिस्थितीतही चांगले उत्पन्न देतो. त्याचप्रमाणे, बाजरी, ज्वारी आणि मक्याचे असे संकरित वाण तयार केले गेले आहेत, जे केवळ पंचाहत्तर ते ऐंशी दिवसांत काढणीला येतात. पावसाचा कालावधी जरी कमी राहिला, तरी ही पिके तोपर्यंत तयार झालेली असतात. जैवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने ‘मृदा ओलावा संवेदक’ म्हणजेच सॉइल मॉइश्चर सेन्सर्स आणि उपग्रह आधारित हवामान अंदाज प्रणालीचा वापर आता शेतकरी करू लागले आहेत. यामुळे पिकाला नेमके कधी आणि किती पाणी हवे आहे, याची अचूक माहिती मिळते आणि पाण्याचा अपव्यय टळतो. याशिवाय, हायड्रोजेल नावाच्या एका विशिष्ट पॉलिमरचा वापर शेतीत वाढला आहे. हे हायड्रोजेल जमिनीत मिसळल्यास ते आपल्या वजनाच्या चारशे पट पाणी शोषून ठेवते आणि जेव्हा जमिनीत कोरडेपणा येतो, तेव्हा ते हळूहळू पिकांना पाणी पुरवते.

जागतिक हवामान बदलामुळे येत्या काळात दुष्काळाची तीव्रता आणि वारंवारता आणखी वाढण्याची शक्यता संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. २०२२ मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘ड्रॉट इन नंबर्स’ या अहवालानुसार, २००० पासून जगात दुष्काळाच्या घटनांमध्ये २९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि २०५० पर्यंत जगातील तीन चतुर्थांश लोकसंख्येला दुष्काळाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा गंभीर परिस्थितीत, केवळ मोठ्या धरणांवर किंवा सरकारी योजनांवर अवलंबून न राहता, विकेंद्रित जलसंधारण, पीक पद्धतीतील बदल, आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञान आणि पारंपरिक ज्ञानाचा संगम घालणे हाच एकमेव शाश्वत मार्ग आहे. पाण्याला केवळ एक नैसर्गिक संसाधन न मानता, त्याचा प्रत्येक थेंब मोलाचा मानून त्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे इस्त्रायलने वाळवंटात नंदनवन फुलवले आणि हिवरे बाजारने पाण्याचा ताळेबंद मांडून समृद्धी आणली, त्याचप्रमाणे जगातील इतर दुष्काळग्रस्त भागांनीही स्थानिक परिस्थितीनुसार तंत्रज्ञान आणि लोकसहभागाची जोड दिली, तर दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे निश्चितच शक्य आहे. निसर्गाच्या मर्यादा ओळखून त्याच्याशी संघर्ष करण्याऐवजी त्याच्याशी सहकार्य करण्याची वृत्तीच मानवाला या संकटातून तारून नेऊ शकते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version