चीनच्या सीमेला लागून असलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील ४० गावांमध्ये लोकसंख्या वाढल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. सीमावर्ती भागातून होणारे नागरिकांचे स्थलांतर आता थांबले असून, काही गावांमध्ये लोकसंख्येत वाढही झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले. अरुणाचल प्रदेश दौऱ्यादरम्यान बोलताना शाह यांनी केंद्र सरकारच्या सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. सीमेजवळील गावांमध्ये नागरिकांचे वास्तव्य कायम राहणे हे देशाच्या सुरक्षा आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमावर्ती गावांमधून रोजगार, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे नागरिक मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत होते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘व्हायब्रंट व्हिलेजेस’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. या योजनेअंतर्गत दुर्गम गावांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य सुविधा आणि दूरसंचार व्यवस्था विकसित केली जात आहे. त्याचबरोबर स्थानिक नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे.
हे ही वाचा:
स्वतःला बदलाल तर दुष्काळात टिकाल!
सीमेवर घातपाताचा डाव हाणून पाडला; शस्त्रसाठ्यासह हेरॉईन जप्त
साताऱ्यात अदानी समूहाच्या प्रकल्पाचे काम रोखले
बहरीनमधील अमेरिकी तळावर इराणचा क्षेपणास्त्र-ड्रोन हल्ला
सीमावर्ती भागातील पर्यटन, शेती आणि स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देऊन गावांची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. विशेषतः होमस्टे, स्थानिक उत्पादनांची विक्री आणि पर्यटनाशी संबंधित व्यवसायांमुळे नागरिकांना गावातच उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होत आहे. सीमावर्ती गावांचा विकास हा केवळ स्थानिक नागरिकांच्या जीवनमानाशी संबंधित नसून देशाच्या सुरक्षेशीही जोडलेला असल्याचे शाह यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेलगत पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर केंद्र सरकारचा भर आहे. सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते, संपर्क व्यवस्था आणि इतर सुविधांचा विस्तार केल्यास सुरक्षा यंत्रणांनाही मदत होणार आहे. स्थानिक नागरिकांची उपस्थिती, आर्थिक विकास आणि मजबूत पायाभूत सुविधा या तिन्ही बाबी सीमावर्ती भागांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील ४० गावांमध्ये लोकसंख्या वाढल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या सीमावर्ती विकास धोरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
