मुंबई आणि महानगर क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी जलपुरवठा प्रस्तावावर विचार सुरू केला आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे वाहून समुद्राला मिळणारे सुमारे ६७ टीएमसी पाणी मुंबई महानगर क्षेत्राकडे वळवण्याच्या पर्यायावर उच्चस्तरीय बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुंबईच्या दीर्घकालीन पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रस्तावाची माहिती दिली.
कोयना धरणातील पाण्याचा वापर जलविद्युत निर्मितीसाठी केला जातो. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्यातील पोफळी परिसरातील जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती झाल्यानंतर पाणी वाशिष्ठी नदीच्या प्रवाहात सोडले जाते. पुढे हा प्रवाह अरबी समुद्राला मिळतो. वीजनिर्मितीनंतर पश्चिमेकडे जाणाऱ्या या पाण्याचा मुंबई महानगर क्षेत्राच्या पाणीपुरवठ्यासाठी उपयोग करता येईल का, याचा अभ्यास करण्याची संकल्पना पुढे आली आहे.
कोयना प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी मुंबईपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भुयारी जलबोगदे आणि मोठ्या व्यासाच्या जलवाहिन्यांचा पर्याय विचाराधीन आहे. मात्र, त्यासाठी पाण्याच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन, मार्गाची लांबी, आवश्यक पंपिंग व्यवस्था, ऊर्जा खर्च, जलशुद्धीकरण आणि पर्यावरणीय परिणाम यांसारख्या अनेक बाबींचा अभ्यास करावा लागणार आहे. प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता निश्चित झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येणार आहे.
कोयना प्रकल्पातून बाहेर पडणारे पाणी वाशिष्ठी नदीच्या खोऱ्यातून समुद्राकडे जाते. त्यामुळे पाणी वळवण्याचा निर्णय घेताना या नदीच्या प्रवाहावर आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक गरजांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचे मूल्यांकन करणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. पाणीपुरवठा, पर्यावरण, स्थानिक वापर आणि प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा सर्वंकष विचार झाल्यानंतरच प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप मिळू शकेल. कोयनेचे पाणी मुंबईकडे वळवण्याची योजना तांत्रिकदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरल्यास मुंबई महानगर क्षेत्राच्या दीर्घकालीन जलसुरक्षेला मोठी मदत होऊ शकते.
हे ही वाचा:
सीमेवर घातपाताचा डाव हाणून पाडला; शस्त्रसाठ्यासह हेरॉईन जप्त
इंदिरा गांधींच्या सरकारने पक्ष कार्यकर्त्यांना न्यायाधीश नेमले
सामरिक तेलसाठा खोल खोल, चंडीखोल
गंभीर आहे…छाबड हाऊसच्या रेकीचे प्रकरण
सध्या या प्रस्तावावर प्राथमिक स्तरावर चर्चा झाली असून प्रकल्पाचा अंतिम आराखडा, मंजुरी, खर्च आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर झालेली नाही.
