भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी १९६६ मधील भारतीय संविधानाच्या २० व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ देत तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारवर गंभीर आरोप केले. तत्कालिन काँग्रेस सरकारने आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करून न्यायव्यवस्थेला पक्षाच्या अधीन ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप दुबे यांनी केला.
एएनआयशी बोलताना निशिकांत दुबे यांनी संविधान (२० वी दुरुस्ती) अधिनियम, १९६६ चा उल्लेख केला. या घटनादुरुस्तीमुळे जिल्हा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा प्रभाव निष्प्रभ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुबे म्हणाले की, १९६६ पर्यंत कायद्याची पदवी नसलेल्या व्यक्तींनाही या पदांवर नियुक्त केले जात होते. यामध्ये काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, कार्यकारी दंडाधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकारी यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, १९६६-६७ च्या सुमारास देशात कैलास नाथ वांचू नावाचे असे मुख्य न्यायमूर्ती होते, ज्यांच्याकडेही कायद्याची पदवी नव्हती, असा दावा त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
पाऱ्यापासून सोनं तयार करण्याचा अमेरिकन कंपनीचा दावा
उद्घाटनानंतर ‘नितीश सेतू’वर लालू समर्थकांचा हैदोस
कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताचे ७०० धावांचे पंचक
पुणे बनतेय देशाचे ऑटोमोबाईल हब
‘चंद्रमोहन विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य’ या खटल्याचा संदर्भ देताना दुबे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निरीक्षण नोंदवले होते की, उच्च न्यायव्यवस्थेतील विशेषतः प्रधान जिल्हा न्यायाधीश आणि जिल्हा न्यायाधीश या पदांवर अशा अनेक व्यक्तींच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या, ज्यांच्याकडे केवळ सात वर्षांचा कायदेशीर अनुभव होता. याच पदांवरील न्यायाधीशांना पुढे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी मिळू शकत होती.
कार्यकारी दंडाधिकारी आणि महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची थेट या पदांवर नियुक्ती केली जात होती. प्रत्यक्षात काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी न्यायव्यवस्थेवर कब्जा केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सर्व नियुक्त्या तसेच त्यांच्याशी संबंधित बदल्या आणि पदस्थापना बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या, असे दुबे यांनी सांगितले.
या निर्णयामुळे मोठे घटनात्मक संकट निर्माण झाले होते. १९४७ ते १९६६ या कालावधीत दिलेले सर्व न्यायालयीन निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या अवैध ठरण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी २० नोव्हेंबर १९६६ रोजी इंदिरा गांधी यांनी संविधानात २० वी घटनादुरुस्ती केली, असा दावा दुबे यांनी केला. काँग्रेसची ही कृती अत्यंत लज्जास्पद आणि घृणास्पद असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
ते पुढे म्हणाले, “काँग्रेसने आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले. यातील काही व्यक्तींनी २० ते २५ वर्षे उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले आणि सातत्याने काँग्रेसच्या बाजूने निकाल दिले. परिणामी, संपूर्ण न्यायव्यवस्था काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या अधीन राहिली. ती इंदिरा गांधी यांच्या मर्जीवर अवलंबून होती. काँग्रेस यापेक्षा अधिक लज्जास्पद आणि घृणास्पद कृत्य करू शकत नव्हती. हे इतिहासातील नोंदवलेले तथ्य आहे.”
