घरदेश दुनियामाध्यमांनो, खऱ्या बातम्या द्या, नाहीतर टाळे लावू!

माध्यमांनो, खऱ्या बातम्या द्या, नाहीतर टाळे लावू!

योग्य माहिती द्या, नाहीतर कारवाई

- Advertisement -

शेख हसिना यांचे सरकार उलथवून टाकल्यानंतर बांगलादेशात आलेल्या हंगामी सरकारने प्रसारमाध्यमांना गंभीर इशारा दिला आहे. तुम्ही जर योग्य बातम्या दिल्या नाहीत तर माध्यमांना टाळे लावले जाईल. हंगामी सरकारचे सल्लागार असलेले ब्रिगेडियर जनरल एम. सखावत हुसेन यांनी म्हटले आहे की, जर माध्यमांनी गैरसमज पसरविणाऱ्या बातम्या दिल्या तर त्यांच्यावर बंदी घातली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान माध्यमांनी योग्य बातम्या दाखविल्या नाहीत म्हणत हुसेन यांनी माध्यमांना जबाबदार धरले.

रविवारी हुसेन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, बांगलादेशात झालेल्या आंदोलनाबाबत बांगलादेशी माध्यमांनी काहीही झालेले नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्याबद्दल तुम्हाला लाज वाटायला हवी. माध्यमांच्या मालकांना लाज वाटली पाहिजे.

बांगलादेशी माध्यमांनी वास्तव दाखविले नाही, याबद्दल हुसेन यांनी टीका केली. माध्यमे जेव्हा खोटी वृत्ते देतात तेव्हा देश डळमळीत होतो. जर माध्यमांनी योग्य बातम्या दिल्या असत्या तर पोलिसांवर जे हल्ले झाले तशी परिस्थिती ओढवली नसती.

हे ही वाचा:

‘माझ्या नादाला लागू नका’, माझा महाराष्ट्र सैनिक काय करेल हे कळणार नाही !

बीडमध्ये भीषण रेल्वे अपघात; मेंढपाळासह २२ मेंढ्या, २ जनावरांचा जागीच मृत्यू !

हरियाणाच्या शाळांमधील विद्यार्थी ‘गुड मॉर्निंग’ ऐवजी म्हणणार ‘जय हिंद’

‘घरोघरी तिरंगा अभियान’ आता लोकचळवळ

हुसेन म्हणाले की, विविध वाहिन्यांवर जी चर्चा होते त्यात पुरेशी माहिती नसते. योग्य माहिती पुरविण्यात माध्यमे अपयशी ठरत आहेत. ते म्हणाले की, माध्यमांनी स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे. तरीही माध्यमांनी गैरसमज पसरवले तर त्या माध्यमांवर बंदी घातली जाईल.

नव्याने नियुक्त केलेले पोलिस महासंचालक मैनुल इस्लाम यांनी सांगितले की, आंदोलनात ४२ पोलिस ठार झाले. तर ५०० पोलिस जखमी झाले. अजूनही अनेक पोलिस उपचार घेत आहेत.

हंगामी सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख नाहिद इस्लाम म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या आंदोलनादरम्यान ज्यांनी इंटरनेट बंद केले त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version