भारतीय सेनेचा एक तुकडी संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)कडे रवाना झाला आहे. यूएईमध्ये हा तुकडी भारत–यूएई संयुक्त लष्करी सराव ‘डेजर्ट सायक्लोन–२’ मध्ये सहभागी होणार आहे. दोन्ही देशांच्या सेनेतील हा संयुक्त सराव १८ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा महत्त्वाचा लष्करी सराव ३० डिसेंबरपर्यंत अबू धाबीमध्ये आयोजित केला जाणार आहे. सुमारे दोन आठवडे चालणाऱ्या या सरावात दोन्ही देशांचे सैनिक बांधकाम केलेल्या (शहरी) परिसरात युद्धाभ्यास करतील. यामध्ये हेलिबोर्न ऑपरेशन्सचा समावेश असेल. या ऑपरेशन्सदरम्यान हेलिकॉप्टरद्वारे दहशतवादी क्षेत्रांत प्रवेश, तसेच राहत व बचाव कार्य यांचा सराव केला जाईल.
या मोहिमेत विस्तृत मिशन नियोजन, विविध सामरिक कवायती अशा अनेक बाबींवर संयुक्त प्रशिक्षण दिले जाईल. यासोबतच शहरी मोहिमांसाठी मानवरहित हवाई प्रणाली (ड्रोन्स) आणि काउंटर-मानवरहित हवाई प्रणाली तंत्रज्ञानाचा वापर व सराव करण्यात येईल. या सरावात भारतीय सेनेचा ४५ सदस्यांचा तुकडी सहभागी होत असून, त्यामध्ये प्रामुख्याने मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री रेजिमेंटच्या एका बटालियनचे जवान आहेत. यूएईकडूनही तितक्याच संख्येची ५३ मेकॅनाइज्ड इन्फंट्री बटालियन (यूएई लँड फोर्सेस) या सरावात सहभागी होणार आहे. भारतीय सेना आणि यूएई लँड फोर्सेस यांच्यातील परस्पर सुसंगतता (इंटरऑपरेबिलिटी) वाढवणे हा या सरावाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासोबतच हा सराव दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक बळकट करेल.
हेही वाचा..
काँग्रेसला बघवत नाही भारतीय सैन्याचा पराक्रम!
इथिओपियाच्या संसदेत मोदींचे भाषण
पंतप्रधान इथियोपियातून ओमानकडे रवाना
या अंतर्गत शहरी युद्धपरिस्थितीत संयुक्त प्रशिक्षण दिले जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिदेशांतर्गत उप-पारंपरिक मोहिमांवर विशेष भर देण्यात येईल. यामुळे शांती प्रस्थापना, दहशतवादविरोधी आणि स्थिरता मोहिमांमध्ये दोन्ही सैन्यदल एकत्रितपणे अधिक प्रभावीपणे कार्य करू शकतील. हा सराव यूएई लँड फोर्सेसच्या कमांडर यांच्या २७ व २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या भारत भेटीला, तसेच यूएई प्रेसिडेन्शियल गार्डच्या कमांडर यांच्या १५ ते १९ डिसेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अलीकडील भेटीच्या सकारात्मक गतीला पुढे नेतो.
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, डेजर्ट सायक्लोन–२ सराव भारत आणि यूएई यांच्यातील द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य अधिक दृढ करेल. या संयुक्त लष्करी सरावाचे आयोजन दोन्ही देशांमधील वाढत्या रणनीतिक भागीदारी आणि लष्करी कूटनीतीचे प्रतिबिंब आहे. संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, हा सराव प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि स्थैर्याबाबत दोन्ही देशांची सामायिक बांधिलकी पुनः अधोरेखित करतो. तसेच, तो दोन्ही सेनेतील व्यावसायिक संबंध दृढ करेल, सामरिक प्रक्रियांबाबतची परस्पर समज वाढवेल आणि आंतर-संचालनक्षम क्षमता (इंटरऑपरेबल कॅपेबिलिटीज) विकसित करण्यात महत्त्वाचे योगदान देईल.
