राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) संचलनाला मार्गावर मशीद आणि ईदगाह असल्याचे कारण देत परवानगी नाकारल्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना कडक शब्दांत फटकारले. केवळ धार्मिक स्थळे मार्गावर आहेत किंवा विरोध होण्याची शक्यता आहे, या कारणांवरून शांततापूर्ण संचलनाला परवानगी नाकारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांनी सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी यापूर्वी न्यायालयाने अयोग्य ठरवलेली कारणे पुन्हा पुढे केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांच्या कायदेशीर अधिकारांवर प्रशासकीय मनमानीमुळे मर्यादा आणता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
हे ही वाचा:
झिम्बाब्वेविरुद्ध स्मृतीची विक्रमी खेळी होणार?
भुवनेश्वर कुमारची संघात एन्ट्री!
कोमलचा कांस्यवेध; अमृता सुवर्णपदकाच्या उंबरठ्यावर!
सुरतमध्ये मेडिकल जिहाद; औषधाच्या बाटलीत जनावरांचे सप्लिमेंट
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उत्तर तामिळनाडूचे राज्य सचिव व्ही. जी. जगदीसन यांनी आगामी संचलनांना परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्यातील विविध भागांत १८ ऑक्टोबर, २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी संचलन आणि त्यानंतर जाहीर सभा आयोजित करण्याचे नियोजन होते. मात्र, संबंधित मार्गांवर मशीद आणि ईदगाह असल्याचे कारण देत पोलिसांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे हा वाद न्यायालयात पोहोचला. धार्मिक स्थळे मार्गावर आहेत म्हणून त्या भागातील नागरिकांचा संचलनाला विरोध असेल, असे गृहीत धरणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या कारणांमुळे एखाद्या धार्मिक समुदायाबाबत चुकीची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
यापूर्वीही मद्रास उच्च न्यायालयाने मोर्चे आणि संचलनांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली होती. धार्मिक स्थळांचे अस्तित्व, वाहतूक कोंडीची शक्यता किंवा वेगळी विचारसरणी असलेल्या संघटनांचा संभाव्य विरोध ही परवानगी नाकारण्याची पुरेशी कारणे ठरू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तरीही पोलिसांनी त्याच कारणांचा पुनर्वापर केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आयोजकांनी संचलनाचे मार्ग, वेळ आणि सहभागींबाबत आवश्यक माहिती सादर करावी, तसेच न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करण्याची हमी द्यावी, असे निर्देशही देण्यात आले.
दरम्यान, १६ ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडूमधील १२८ ठिकाणी RSS संचलन आयोजित करण्यास परवानगी दिली. संचलनाची वेळ आणि मार्ग निश्चित करून संबंधित प्रक्रिया १९ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले. या निर्णयामुळे शांततापूर्ण संचलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची जबाबदारी यांतील समतोल पुन्हा चर्चेत आला आहे. धार्मिक स्थळांच्या उपस्थितीवरून पूर्वग्रह न ठेवता कायदा आणि न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा महत्त्वपूर्ण संदेश या प्रकरणातून देण्यात आला आहे.
