देशात सुमारे एक कोटी दहा लाख शाळाबाह्य विद्यार्थी आहेत. राष्ट्रीय बालहक्क सरंक्षण आयोगाच्या अहवालानुसार या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी संख्या ही मुस्लीम समुदायातील मुलांची आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील सर्व मुलांना शिक्षण मिळावे, यासाठी मदरशांसह सर्व धार्मिक अल्पसंख्याक शाळांना सर्व शिक्षा अभियान आणि राईट टू एज्युकेशनच्या (आरटीई) कक्षेत आणण्याची शिफारस बाल हक्क संरक्षण आयोगाने केंद्राकडे केली.
अल्पसंख्याक समुदायातील मुलींना उच्च दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळावे म्हणून ‘एनसीपीसीआर’ने सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांपैकी मुस्लीम अल्पसंख्यांकांसाठीच्या शाळांचे प्रमाण २२.७५ टक्के आहे. तसेच या शाळांमधील बिगर अल्पसंख्य समाजातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण २० टक्के आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येमध्ये ख्रिश्चन लोकसंख्येचे प्रमाण ११.५४ टक्के असून ख्रिस्ती मिशनरी शाळांचे प्रमाण ७१.९६ टक्के आहे. अल्प संख्यांकांसाठी असलेल्या शिक्षण संस्थांचा आढावा घेतला असता अनेक आश्चर्यकारक गोष्टी समोर आल्याचे ‘एनसीपीसीआर’चे अध्यक्ष प्रियांक कानुन्गो यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
अश्विनी उपाध्याय यांच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत
भारतात येणार चार नव्या हवाई कंपन्या?
उपग्रह प्रक्षेपणात इस्रोला आले अपयश
चालुक्य कालीन मंदिरात झाली चोरी!
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यासाठी बिगर मान्यताप्राप्त संस्थांचा आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे. ‘एनसीपीसीआर’च्या म्हणण्यानुसार अनेक विद्यार्थी अशा शाळांमध्ये शिक्षण घेत असतात. अशा संस्थांची नोंदणी सरकारकडे नसते. त्यामुळे तिथे शिक्षणाचा दर्जा राखला जातो की नाही याची कल्पनाही नसते असे ‘एनसीपीसीआर’ने म्हटले आहे.
