काश्मीरवरील यूकेच्या सर्वपक्षीय संसदीय गटाच्या (एपीपीजी) सदस्यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये चर्चेसाठी “काश्मीरमधील मानवाधिकार” या विषयावर प्रस्ताव मांडला आहे.यामुळे भारताकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. भारताच्या अविभाज्य भागाबद्दल केलेले कोणतेही विधान हे पुरावे दाखवून सिद्ध करावे.
परराष्ट्र, राष्ट्रकुल आणि विकास कार्यालयामधील आशिया मंत्री अमांडा मिलिंग यांनी गुरुवारी चर्चेला उत्तर देत काश्मीरबाबत यूके सरकारच्या अपरिवर्तित भूमिकेचा द्विपक्षीय मुद्दा म्हणून पुनरुच्चार केला. “सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीला खूप गांभीर्याने घेते पण काश्मिरी लोकांच्या इच्छा लक्षात घेऊन भारत आणि पाकिस्तानने कायमस्वरूपी राजकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे. यूकेने तोडगा काढणे किंवा मध्यस्थ म्हणून काम करणे हा पर्याय नाही.” असं अमांडा मिलिंग म्हणाल्या.
चर्चेत सहभागी खासदारांनी, विशेषत: पाकिस्तानी वंशाच्या खासदार नाझ शाह यांनी वापरलेल्या भाषेवर सरकारने आपली नाराजी व्यक्त केली. लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाच्या एका मंत्र्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध केला आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याची स्थिती अधोरेखित केली.
हे ही वाचा:
काँग्रेसमध्ये रागाला जागा नाही, पण अपमानाला आहे?
आसाम सरकारने मुक्त केली मंदिरांची जमीन
जेंव्हा कमला हॅरिस पाकिस्तानी दहशतवादावर बोलतात…
संजयजी…आता कोणाचे थोबाड फोडायचे?
भारतीय उच्चायुक्ताचा पुनरुच्चार आहे की, “भारताच्या अविभाज्य भागाशी संबंधित विषयावर कोणत्याही व्यासपीठावर केलेले कोणतेही विधान पडताळणीयोग्य तथ्यांसह योग्यरित्या सिद्ध करणे आवश्यक आहे.” मंत्री पुढे म्हणाले. ही चर्चा मार्च २०२० मध्ये होणार होती परंतु कोविड-१९ साथीच्या लॉकडाऊनमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.
