अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणुकांशी संबंधित २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याच्या निर्णयावर बोलताना मोठा दावा केला होता की, अमेरिकेतून निधी देऊन भारतातील निवडणूक निकालावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात होता. त्यांनी बायडन प्रशासनावर हा गंभीर आरोप केला होता. त्यांच्या या दाव्यानंतर भारतात खळबळ उडाली आहे.
मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी यूएसएआयडीने २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द केल्याचा आरोप केल्यानंतर याची दखल भारत सरकारनेही घेतली आहे. शुक्रवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, यूएसएआयडीबद्दलचे खुलासे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहेत, संबंधित विभाग आणि अधिकारी या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये परकीय हस्तक्षेपाचे अहवाल चिंताजनक आहेत.
२१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याच्या निर्णयावर बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटले की, भारतात मतदारांच्या मतदानासाठी आपल्याला २१ दशलक्ष डॉलर्स खर्च करण्याची आवश्यकता का आहे? मला वाटते की ते (बायडन प्रसाशन) दुसऱ्याला निवडून आणण्याचा प्रयत्न करत होते. आपल्याला भारत सरकारला सांगावे लागेल कारण जेव्हा आपण ऐकतो की रशियाने आपल्या देशात सुमारे दोन हजार डॉलर्स खर्च केले, तेव्हा ते खूप मोठे होते. त्यांनी दोन हजार डॉलर्ससाठी काही इंटरनेट जाहिराती घेतल्या. ही एक मोठी प्रगती आहे.
हे ही वाचा :
छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल विकिपीडियावर वादग्रस्त लिखाण; लेखकांवर दाखल होणार गुन्हा
सिनेटने मंजुरी दिलेले FBI चे भारतीय वंशाचे संचालक काश पटेल कोण आहेत?
माजी मुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा बंद करण्याची घोषणा
१६ फेब्रुवारी रोजी, ट्रम्प २.० प्रशासनाखाली सरकारी खर्चावर देखरेख करण्यासाठी आणि कपात करण्यासाठी स्थापन झालेल्या DOGE ने त्यांच्या व्यापक बजेट ओव्हरहॉल योजनांचा भाग म्हणून परदेशी मदत निधीमध्ये ७२३ दशलक्ष डॉलर्स कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निधीमध्ये भारतासाठी २१ दशलक्ष डॉलर्सचे अनुदान आणि बांगलादेशच्या राजकीय परिस्थितीला बळकटी देण्यासाठी २९ दशलक्ष डॉलर्सचा कार्यक्रम समाविष्ट होता. भारतीय निवडणुकांशी संबंधित २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी रद्द करण्याच्या निर्णयाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठींबा दिला. देशाची आर्थिक वाढ आणि उच्च शुल्क लक्षात घेता अशा आर्थिक मदतीची आवश्यकता काय असा प्रश्न ट्रम्प यांनी उपस्थित केला आहे.
