उबाठा शिवसेनेतील संभाव्य राजकीय बंडाळी रोखण्यासाठी अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलाना पत्र लिहून हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. पक्षातील नाराज खासदारांनी लोकसभेत नव्याने फूट पाडण्याचा किंवा इतर पक्षात विलीन होण्याचा प्रयत्न केल्यास तो रोखावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
१६ जून रोजी पाठवलेल्या चार पानी पत्रात सावंत यांनी माध्यमांमध्ये चर्चेत असलेल्या **‘ऑपरेशन टायगर’**चा उल्लेख केला आहे. या वृत्तांनुसार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ९ लोकसभा खासदारांपैकी ७ खासदार Eknath Shinde यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटात किंवा इतर राजकीय पक्षांमध्ये जाण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे.
सावंत यांनी पत्रात म्हटले आहे की, माध्यमांमध्ये अशा बातम्या येत आहेत की शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले काही खासदार लोकसभेत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किंवा दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यासाठी अध्यक्षांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधत आहेत किंवा तसे करण्याचा विचार करत आहेत.”
सावंत यांनी स्पष्ट केले की लोकसभेतील पक्षाचे अस्तित्व हे मूळ राजकीय संघटनेमुळेच आहे. संविधानानुसार एकाच राजकीय पक्षाचे अनेक स्पर्धक गट संसदेत अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून काम करू शकत नाहीत.
आपल्या पत्रात सावंत यांनी घटनात्मक तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा आधार घेतला आहे. त्यांनी नमूद केले की, संविधानातील दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ (Split) हा २००३ च्या ९१व्या घटनादुरुस्तीद्वारे रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता केवळ विधिमंडळातील फूट हे अपात्रतेपासून संरक्षण देणारे कारण राहिलेले नाही.
तसेच त्यांनी सुभाष देसाई वि. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा दाखला दिला. या निर्णयानुसार पक्षाचा व्हीप, नेता किंवा निर्देश जारी करण्याचा अधिकार केवळ मूळ राजकीय पक्षाकडे असतो, विधिमंडळ गटाकडे नाही.
दोन-तृतीयांश संख्या पुरेशी नाही
दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा मिळाला की स्वतंत्र गट निर्माण करता येतो, या चर्चेचे खंडन करताना सावंत यांनी सांगितले की दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ नुसार दोन अटी आवश्यक आहेत:
मूळ राजकीय पक्षाचे प्रत्यक्ष विलीनीकरण झालेले असावे. किमान दोन-तृतीयांश विधिमंडळ सदस्यांनी त्या विलीनीकरणाला समर्थन दिलेले असावे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, “शिवसेना (UBT) या मूळ संघटनेचे विलीनीकरण झाल्याशिवाय खासदारांनी स्वतंत्रपणे घेतलेला कोणताही निर्णय हा पक्ष सदस्यत्वाचा स्वेच्छेने त्याग मानला जाईल आणि त्यातून पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार तात्काळ अपात्रता लागू होऊ शकते.”
लोकसभा अध्यक्षांकडे मागण्या
सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पुढील मागण्या केल्या आहेत:
कोणत्याही फुटीर गटाला स्वतंत्र मान्यता देऊ नये.
त्यांना कोणताही विशेष दर्जा, सुविधा किंवा अधिकार देऊ नयेत.
शिवसेना (UBT) नेतृत्वाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ नये.
राजकीय वातावरण तापले
हे पत्र अशा वेळी आले आहे जेव्हा अनेक UBT खासदार अचानक नवी दिल्लीत दाखल झाल्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्याच काळात उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे हे देखील दिल्लीत होते.
दरम्यान, शिवसेना (UBT) चे खासदार संजय राऊत यांनी सत्ताधारी पक्षावर गंभीर आरोप करत विरोधी पक्षातील खासदारांना पक्षांतरासाठी प्रत्येकी १५ कोटी रुपयांपर्यंतची ऑफर दिली जात असल्याचा दावा केला आहे.
जरी शिंदे गटाने हे आरोप फेटाळले असले तरी अरविंद सावंत यांच्या सविस्तर कायदेशीर पत्रामुळे ठाकरे गट संभाव्य घटनात्मक आणि राजकीय संघर्षासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
