महाराष्ट्रातील वसुली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चांदीवाल आयोगाने २०१ पानांचा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल २६ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर करण्यात आला. यावेळी गृहराज्यमंत्री दिलीप वळसे पाटील हेही उपस्थित होते. या अहवालात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्रातून १०० कोटी रुपयांचा आरोप अनिल देशमुखांवर केला होता. या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने चांदीवाल आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, आयोगाच्या मागणीनुसार कार्यकाळ वाढविण्यात आला. आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार जुलैमध्ये विधानसभेत मांडणार आहे.
चांदीवाल आयोगाने सचिन वाझे यांच्यासह इतर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या जबाब घेतला होता.आयोगाच्या अहवालातून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आता क्लिनचिट मिळणार? त्यांची सुटका होणार का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. कारण चांदीवाला आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार, परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
हे ही वाचा:
‘महाराष्ट्र, केरळ, बंगालने पेट्रोलवरचा कर कमी केला नाही’
रथ ओढताना विजेचा धक्का लागून ११ भाविकांचा मृत्यू
एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या २६ कार्यालयांवर ईडीने टाकल्या धाडी
वकील गुणरत्न सदावर्तेंना जामिन! अटकेपासूनही संरक्षण
दरम्यान, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांवर खळबळजनक आरोप केला होता. अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना शंभर कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा आरोप परमवीरांनी पत्रातून मुख्यमंत्र्यांकडे केला होता. या पत्रानंतर देशमुखांना गृहमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर देशमुखांच्या घरावर ईडी आणि आयकर विभागाच्या छापेमारीचे सत्र सुरु झाले. मध्येच ते काही काळ गायब झाले त्यानंतर त्यांना ईडीने अटक केली.
