उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती लपवणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांचं चिन्हं गोठवा किंवा त्या उमेदवाराला बरखास्त करा, असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करण्यात आल्याच्या एका प्रकरणात निवडणूक आयोगाने हा सल्ला कोर्टाला दिला आहे. कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करून निर्णय राखून ठेवला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. तर, कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि माकपच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली.
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२० रोजी निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या उमेदवारांच्या गुन्ह्यांची माहिती देण्यासाठी व्यापक प्रकाशन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नव्हतं. त्यामुळे कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज कोर्टात सुनावणी झाली. २०२० मध्ये बिहारच्या निवडणुकीत या निर्देशाचं पालन करण्यात आलं नसल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.
न्यायमूर्ती आरएफ नरीमन आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी माकपाकडून ज्येष्ठ वकील पी. व्ही. सुरेंद्रनाथ यांनी विनाशर्त कोर्टाची माफी मागितली. असं व्हायला नको होतं. राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण होऊ नये असं आमचंही मत आहे, असं सुरेंद्रनाथ म्हणाले. त्यावर केवळ माफी मागून चालमार नाही. आमच्या आदेशाचं पालन केलं गेलं पाहिजे, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. राष्ट्रवादीच्या वकिलानेही कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याने कोर्टाची विनाशर्त माफी मागितली.
हे ही वाचा:
शिवाजी पार्कात अभिनेत्री सविता मालपेकरांची सोनसाखळी चोरली
फोन टॅपिंग काँग्रेसच्याच काळात, मोदींच्या नव्हे
मणिपूर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षच भाजपाच्या वाटेवर?
बिहार निवडणुकीत राष्ट्रवादीने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले २६ उमेदवार मैदानात उतरवले. तर माकपने चार उमेदवार दिले, अशी माहिती निवडणूक आयोगाचे वकील विकास सिंह यांनी कोर्टाला दिली. तर, बसपाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एका उमेदवाराला निष्काषित केलं आहे. उमेदवाराने खोटे प्रतिज्ञापत्रं दिल्याचं उघड झाल्यानंतर ही कारवाई केल्याचं बसपाचे वकील दिनेश द्विवेदी यांनी सांगितलं. तर, आम्ही कोर्टाच्या आदेशाचं शक्य तितकं पालन केलं आहे, असं काँग्रेसच्या वकिलाने सांगितलं. निवडणूक चिन्ह (आरक्षण) आदेश १९६८च्या कलम १६अ नुसार शक्तींचा प्रयोग करू नये, असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितलं.
