निवडणूक आयोगाने गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांना आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा पोटनिवडणुकीत पक्षाचे नाव आणि फुले व गवत हे निवडणूक चिन्ह वापरण्यास बंदी घातली. आयोगाने दोन्ही गटांना १८ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत नवीन पक्षाच्या नावासाठी तीन पर्याय आणि उपलब्ध मुक्त निवडणूक चिन्हांच्या यादीतून तीन पर्याय सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे जून महिन्यात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाविरोधात सुरू झालेला अंतर्गत बंड आणि त्यानंतर अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला पक्षांतर्गत वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
निवडणूक आयोगाने अंतरिम आदेश जारी करत ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस हे पक्षाचे नाव आणि पक्षासाठी राखीव असलेले निवडणूक चिन्ह गोठवले आहे.
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गट तसेच रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गट—या दोन्ही गटांना पुढील आदेश येईपर्यंत TMC हे नाव किंवा पक्षाचे पारंपरिक निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही.
हे ही वाचा:
नवोदयवरून तामिळनाडूला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!
दिशा सालियन प्रकरणात आदित्य ठाकरेंना ५०० कोटींची नोटीस
मोदींच्या वाढदिवशी परदेशी राजनयिकांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
सोन्याच्या दरात घसरण; चांदीही स्वस्त
आगामी पोटनिवडणुकांसाठी दोन्ही गटांना स्वतंत्र पक्षांची नावे आणि स्वतंत्र निवडणूक चिन्हे देण्यात येणार आहेत. निवडणूक आयोगाने असेही स्पष्ट केले आहे की, दोन्ही गटांना इच्छा असल्यास त्यांनी सुचविलेल्या पक्षाच्या नावामध्ये त्यांच्या मूळ पक्षाचा अर्थात ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ या नावाचा संदर्भ कायम ठेवता येईल.
दोन्ही गटांना त्यांच्या प्रस्तावित नावात ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’चा संदर्भ ठेवण्याची मुभा असेल. या वादाची सुरुवात २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील तृणमूलच्या च्या पराभवानंतर झालेल्या पक्षांतर्गत बंडातून झाली.
जूनमध्ये रितब्रत बॅनर्जी हे बंडाचे प्रमुख चेहरे म्हणून पुढे आले. त्यांनी सुमारे ८० पैकी ६० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला.
बंडखोर आमदारांनी ममता बॅनर्जी यांना पक्षाच्या एकूण नेतृत्वावर कायम ठेवत पक्षाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भूमिकेला व प्रभावाला विरोध केला.
पुढे रितब्रत गटाने ममता बॅनर्जी यांना TMC अध्यक्षपदावरून हटवल्याचा दावा करून अरूप रॉय यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. ममता समर्थकांनी हा निर्णय फेटाळून लावत त्यांनाच पक्षप्रमुख मानणे सुरू ठेवले.
