मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांवर जोरदार टीका करत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर थेट निशाणा साधला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, हिंदी सक्तीचा मुद्दा जाणीवपूर्वक राजकीय रंग देऊन जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात आहे. राज्य सरकारने कोणत्याही विद्यार्थ्यावर हिंदी भाषा सक्तीने लादलेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
फडणवीस यांनी सभागृहात कागदपत्रांचा उल्लेख करत सांगितले की, १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे १०१ पानी अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्या वेळी महाराष्ट्र शासनाने अहवाल स्वीकारतानाचा फोटो आणि ट्विटदेखील प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी समितीच्या शिफारशींवर त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी यासंदर्भातील बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या होत्या. बदलत्या काळात डिजिटल शिक्षण आणि परदेशी शिक्षणाच्या गरजांचा विचार करून राज्याला शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील, असे त्या वेळी जाहीर करण्यात आले होते, याची आठवणही फडणवीस यांनी करून दिली.
हे ही वाचा:
एनसीईआरटीच्या पुस्तकावरून वाद; पंतप्रधान मोदींची नाराजी
सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष
विधानसभेत टिपू सुलतान वाद पेटला
देशभरात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, २०२० साली नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यात तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला. या समितीत विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ आणि मराठी अभ्यासकांचा समावेश होता. एकूण १८ पैकी १६ सदस्य मराठी होते, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
फडणवीस म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरण लागू होत असताना त्या काळातील सरकारनेच अनेक शिफारशी स्वीकारल्या होत्या. त्यामुळे आज हिंदी सक्तीचा आरोप करणाऱ्यांनी त्या वेळचे निर्णय आणि भूमिका लक्षात घ्याव्यात. “भावनांवर राजकारण न करता तथ्यांवर चर्चा झाली पाहिजे,” असे ते म्हणाले.
राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना अधिक भाषांचे ज्ञान मिळावे आणि त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढावी, हा व्यापक उद्देश आहे. मराठी भाषेला प्राधान्य देतानाच इतर भाषांचे ज्ञान मिळणेही आवश्यक आहे. मात्र विरोधक हा मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने मांडत असून मराठीबाबत भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत, अशी टीका त्यांनी केली.
