सिंधू जल कराराबाबत (इंडस वॉटर्स ट्रीटी) पाकिस्तानकडून वाढत्या प्रतिक्रियांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली भूमिका अधिक कठोर केली आहे. ६५ वर्षे जुना हा करार संपूर्णपणे नव्याने पुनर्रचित केल्याशिवाय सध्याच्या स्वरूपात पुन्हा लागू होणार नाही, असे केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी स्पष्ट केल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे.
भारताने हेही स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात कोणतीही नवीन व्यवस्था लागू करायची असेल, तर पाकिस्तानने भारताविरुद्धचा सीमापार दहशतवाद कायमस्वरूपी थांबवल्याचे कृतीतून सिद्ध करावे लागेल.
गेल्या काही महिन्यांत पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व भारताने गेल्या वर्षी सिंधू जल करार स्थगित केल्यानंतर पाण्याचा प्रवाह पूर्णपणे रोखल्यास युद्धासह अण्वस्त्र वापरण्याची शक्यताही असल्याचे वारंवार इशारे देत आले आहे.
करार नव्या स्वरूपातच लागू होऊ शकतो
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, नदीच्या पाणीवाटपासंदर्भातील तरतुदी पुन्हा लागू करायच्या असल्यास कराराचे सुधारित स्वरूपात पुनर्वाटाघाटी कराव्या लागतील. तसेच, पाकिस्तानने भारताविरुद्धच्या दहशतवादाला कायमस्वरूपी पाठिंबा बंद केल्याशिवाय हा निर्णय होणार नाही.
सूत्रांनी असेही स्पष्ट केले की, भारत सध्या करारातून बाहेर पडण्याचा सक्रियपणे विचार करत नसला, तरी स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधात असलेला कोणताही करार रद्द करण्याचा सार्वभौम अधिकार भारताकडे आहे.
एका सूत्राने सांगितले, “सध्याच्या स्वरूपातील सिंधू जल करार पुन्हा कार्यरत होणार नाही, असे म्हणणे योग्य ठरेल. नदीच्या पाणीवाटपाच्या तरतुदी पुन्हा सुरू करायच्या असतील, तर त्या विद्यमान स्वरूपात नव्हे, तर बदललेल्या स्वरूपातच लागू होतील. आणि तेही पाकिस्तानने दहशतवादाचा त्याग केल्यासच.”
दुसऱ्या एका सूत्राने सांगितले की, करार पुन्हा सुरू करण्याबाबतचा भारताचा निर्णय पाकिस्तानच्या कृतीवर अवलंबून असेल.
“पाकिस्तान सीमापार दहशतवाद थांबवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न करत असल्याचा पुरावा आम्हाला अद्याप दिसलेला नाही,” असे सूत्रांनी पीटीआयला सांगितले.
पाकिस्तानकडून खोटी माहिती
भारताने पाकिस्तानवर असा आरोप केला आहे की, सिंधू जल करार स्थगित ठेवल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण होत असल्याचा खोटा प्रचार केला जात आहे.
सरकारी सूत्रांच्या मते, पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्याचा मोठा भाग पुरेशा जलसाठा सुविधांचा अभाव, मोठ्या प्रमाणावरील गळती आणि विविध प्रांतांतील पाणीवाटपाच्या वादांमुळे वाया जातो.
करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या वर्तनावर अवलंबून
भारत करारातून पूर्णपणे बाहेर पडणार का, या प्रश्नावर एका सूत्राने सांगितले, “पाकिस्तान पुढे काय भूमिका घेतो, यावरच भारताचा निर्णय अवलंबून असेल.” सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, ज्यात २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, भारताने जाहीर केलेल्या राजनैतिक आणि आर्थिक कारवाईच्या मालिकेतील एक उपाय म्हणून सिंधू जल करार स्थगित ठेवण्यात आला.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी या हल्ल्याचा आरोप द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) या पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा या दहशतवादी संघटनेच्या हस्तकावर ठेवला आहे.
या हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबवून पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली होती.
सिंधू जल करारातील तरतुदी
● जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या सिंधू जल करारानुसार:
● रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवरील हक्क भारताला आहेत.
● सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवरील नियंत्रण पाकिस्तानकडे आहे.
हे ही वाचा:
क्रिकेटच्या पंढरीत ‘हिटमॅन’ची विक्रमी वारी!
रडला मेस्सी… गहिवरला अर्जेंटिना!
खलिल अल-हय्या यांच्याकडे हमासचे नेतृत्व
या करारानुसार दोन्ही देशांना एकमेकांच्या नद्यांच्या पाण्याचा मर्यादित वापर करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, पाकिस्तानात प्रवेश करण्यापूर्वी पश्चिमेकडील नद्यांवर किशनगंगा आणि रतले यांसारखे जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा अधिकारही भारताला आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी तब्बल नऊ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर सीमापार नद्यांचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
वाद सोडविण्याच्या प्रक्रियेवर भारताची नाराजी
करार स्थगित करण्यापूर्वी भारताने त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. काही वादांच्या बाबतीत पाकिस्तानची हटवादी भूमिका आणि करारातील टप्प्याटप्प्याने वाद सोडविण्याच्या यंत्रणेचे पालन न केल्याचा भारताने आरोप केला होता.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, २०१५ मध्ये पाकिस्तानने किशनगंगा आणि रतले प्रकल्पांवरील आक्षेपांसाठी तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती मागितली होती. मात्र, २०१६ मध्ये पाकिस्तानने ती भूमिका बदलून थेट लवाद न्यायालयाची मागणी केली.
त्याच वर्षी जागतिक बँकेने तटस्थ तज्ज्ञ आणि लवाद न्यायालय या दोन्हींची नियुक्ती केली. भारताने तटस्थ तज्ज्ञांसमोरील बैठकींमध्ये सहभाग घेतला, मात्र लवाद न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला मान्यता देण्यास नकार दिला.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, कराराच्या अंमलबजावणीच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्तानने सहकार्य करण्याऐवजी भारताच्या जवळपास प्रत्येक प्रकल्पाला आक्षेप घेतला आहे.
अगदी २०० किलोवॅट क्षमतेच्या दुर्गम आदिवासी भागाला वीजपुरवठा करण्यासाठी असलेल्या छोट्या जलविद्युत प्रकल्पालाही पाकिस्तानने दीर्घकाळ विरोध केला.
तसेच सलाल, तुलबुल, बगलिहार, किशनगंगा, रतले आणि पाकल दुल यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांनाही सातत्याने विरोध करण्यात आला.
सूत्रांच्या मते, कराराचा उद्देश नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे नसून भारताच्या वैध विकास प्रकल्पांना विलंब लावणे आणि अडथळे निर्माण करणे हा होता.
वाद निवारण यंत्रणेचा गैरवापर
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, करारातील वाद निवारणाची यंत्रणा खरी तर अपवादात्मक परिस्थितीत मतभेद सोडवण्यासाठी होती. मात्र, पाकिस्तानने तिचा वापर भारतीय प्रकल्पांना विलंब लावण्यासाठी केला.
पाकिस्तानने नियमित तांत्रिक प्रश्न आंतरराष्ट्रीय मंचांवर नेले, द्विपक्षीय चर्चा मुद्दाम लांबवल्या आणि अलीकडच्या काळात तटस्थ तज्ज्ञ व लवाद न्यायालय या दोन्हींसमोर एकाच वेळी सुनावणीची मागणी करून करारातील टप्प्याटप्प्याच्या वाद निवारण व्यवस्थेचे उल्लंघन केले, असा आरोप भारताने केला आहे.
पाकिस्तानकडून ठोस पावले नाहीत
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानने दहशतवाद रोखण्यासाठी कोणतीही विश्वासार्ह कारवाई केलेली नाही.
“उलट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या १२६७ निर्बंध समितीने बंदी घातलेल्या व्यक्ती आणि संघटना आजही पाकिस्तानमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये दिसतात आणि त्यांना आपला प्रचार करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होत आहे,” असे एका सूत्राने म्हटले.
याशिवाय, भारतीय यंत्रणांकडे उपलब्ध असलेल्या पुराव्यानुसार, नियंत्रण रेषेजवळ (LoC) दहशतवादी हालचाली रोखण्यासाठी पाकिस्तानने अद्याप कोणतीही ठोस आणि विश्वासार्ह उपाययोजना केलेली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
