घरराजकारणमी ओबीसी असल्यामुळे मला महसूल खातं मिळालं नाही

मी ओबीसी असल्यामुळे मला महसूल खातं मिळालं नाही

ठाकरे सरकारला घरचा आहेर

राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आपण ओबीसी असल्यानंच महसूल खातं मिळालं असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या आरोपामुळे ठाकरे सरकारला घरचा आहेर मिळाला आहे. विजय वडेट्टीवार यांनी रविवारी झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या बैठकीनंतर हे विधान केल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.

“महाराष्ट्रात ३ दिवस फिरलो, तरी २५ लाखांची सभा होईल. ‘झुकती है दुनिया झुकाने वाले चाहिये’. मला ओबीसीचं खातं मिळालं तेव्हा खात्यात चपरासी देखील नव्हता. मी उधारीवर हे खातं चालवतो. समाज कल्याणच्या भरवशावर ओबीसी खातं चालवतोय. ओबीसी खात्यात जागा भरण्यासाठी पैसे नाही म्हणतात. कार्यालयालाही जागा नाही. काही दिवस रुसलो होतो, मग वाटलं चुक झाली.” असं विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

“विरोधी पक्ष नेता होतो. ओबीसीचं नेतृत्व करतो. मला वाटलं महसूल खातं मिळेल, पण हे खातं मिळालं. कारण मी ओबीसी आहे ना. निवडणुका झाल्या, कोरोना वाढला तर निवडणूक आयोगाला जबाबदार धरा. गरज भासल्यास त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. हे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगणार आहे,” असंही विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.

हे ही वाचा:

संजय राऊत खातात शिवसेनेचं पण जागतात पवारांच्या निष्ठेला

रंगेल हंटर बायडनचं पितळ उघडं पडलं

१२-१८ वयोगटातील मुलांना झायडस कॅडीलाची लस

कोरोना लसीबाबत कोणताही गैरसमज बाळगू नका

विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “मी गोपीनाथ मुंडे यांचा शिष्य आहे. पंकजा मुंडेंचा मी गुरुबंधू आहे. ओबीसींवर अन्याय झालाय. तुम्ही आम्ही एकत्र आलो तर हा अन्याय दूर होईल. प्रस्थापितांच्या विरोधात लढणे सोपं नाही. बावनकुळे साहेब, माझा नेता ओबीसी आहे, त्यामुळे मला तिकीटाची भिती नाही. मी समाजासाठी झुकायला आणि वाकायला तयार आहे.

“मला रोज धमक्या येतात, त्या टोकाच्या येतात. धमक्या देणाऱ्यांनो, आम्ही तुमच्या विरोधात नाही आणि राहणारंही नाही. माझं काय होईल ते होईल, पण ओबीसींच्या मुद्यावर मी शांत बसणार नाही. फडणवीस साहेबांना घेऊन जाऊ. वेळ पडली तर पंतप्रधानांच्या पाया पडू. या आठवड्यात आयोगाला पत्रव्यवहार करु, त्यांना डाटा गोळा करायला हवं ते देऊ,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version