गेल्या आठवड्यात जेव्हा कर्नाटकमध्ये एकिकडे मुख्यमंत्री बदलाचे वारे वाहत होते, त्याचवेळी कर्नाटक सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटक मधील देवस्थानांशी संबंधित हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. कर्नाटक सरकारच्या या नव्या निर्णयानुसार हिंदू धार्मिक संस्थांमधून सरकारला मिळणारा निधी हा कोणत्याही अहिंदू धार्मिक संस्थेसाठी वापरण्यावर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
कर्नाटक सरकारच्या २३ जुलैच्या सूचनेनुसार सरकारने हे आदेश दिले आहेत. देवस्थाने आणि हिंदू धार्मिक संस्थांशी संबधित असलेल्या कर्नाटक सरकारच्या मुझराई विभागाकडून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार इतर कोणत्याही अहिंदू धार्मिक संस्थानांना किंवा अहिंदू कारणासाठी मुझराई विभागाचा निधी वर्ग केला जाऊ नये असे सरकारने सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
बेन स्टोक्सचा क्रिकेटला अलविदा?
सर्वसामान्यांचे नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन
कर्नाटक मध्ये सरकारच्या मुझराई विभागाकडून प्रतिवर्षी अहिंदू धार्मिक संस्थांनाही निधी दिला जात होता. याला विविध जिल्ह्यातील आणि राज्य पातळीवरील धार्मिक परिषदांनी विरोध दर्शवला होता. या विभागाचे मंत्री असणारे कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनीसुद्धा हे निकष बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले होते. अहिंदू धार्मिक संस्थांसाठी अल्पसंख्यांक कल्याण विभागातर्फे निधी पुरवला जाऊ शकतो असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
या साऱ्या मागण्यांची दखल घेत कर्नाटक सरकारकडून यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुझराई विभागाचे मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी तसे आदेश दिले आहेत की त्यांच्या विभागातर्फे अहिंदू धार्मिक संस्थांना दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य तात्काळ थांबवावे. ‘स्वराज्य’ या पोर्टलने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
