मुंबई महापालिकेनंतर आता राज्य सरकारनेही पाच कोटी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या खरेदीसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि यूएस एफडीएने मंजूर केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उपलब्ध लसींबाबत हे टेंडर काढण्यात आलं आहे. यासाठी आठ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. मुंबई महानगर पालिकेने काढलेल्या ग्लोबल टेंडरला प्रतिसाद न मिळाल्याने राज्य सरकारला टेंडर काढावं लागलं आहे.
केंद्र सरकारने लस आयतीला परवानगी दिल्यानंतर राज्य सरकारने लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढले आहे. लस उत्पादक किती लसी देणार, त्या किती दिवसात देणार आणि दर काय असतील याबाबत राज्य सरकार निविदा काढली आहे. राज्याने ग्लोबल टेंडर काढले असले तरी कायदेशीर नुकसान भरपाई, लस उत्पादन करणाऱ्या देशांकडून खरेदी करायची की नाही, लससाठ्याची वाहतूक, त्यावरील कर इत्यादी बाबींबद्दल स्पष्टता नाही. दरम्यान फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन, झायडस कॅडिला आणि इतर लसीचे डोस आयात करण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे.
याआधी मुंबई महापालिकेने देखील अशा पद्धतीने ग्लोबल टेंडर काढले आहे. परंतु त्याला अद्याप कोणत्याही कंपन्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लस उत्पादक कंपन्यांना लसीच्या वितरणासाठी ‘इंडियन काऊन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च’ आणि ‘ ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’ यांची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या परवानगीसाठी विलंब लागत असल्याने निविदांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे सध्या काही महानगरपालिका आणि उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी काढलेल्या निविदा रखडल्या आहेत, असं समजतं.
हे ही वाचा:
तौक्ते वादळाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींचा आज गुजरात दौरा
दहा कंपन्यांना लस बनवण्याचे लायसन्स द्या
‘लस- पर्यटनात’ भारतीयांची रशियाला पसंती
सत्तेसाठी काँग्रेस देशद्रोहही करू शकते
राज्यात सर्वात मोठा प्रश्न लसीकरणाचा आहे. लसीच्या तुटवड्यामुळे अनेकांचे दुसरे डोस प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने १८ ते ४४ वयोगटाच्या लसीकरणासाठी खरेदी केलेली लस ४५ वर्षांवरील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे लसीकरण कसं करायचं? कोरोनाची सद्यपरिस्थिती काय? तिसऱ्या लाटेसाठी काय तयारी केली आहे यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे.
