बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याचे प्रकरण माणिकराव कोकाटेंना भोवलं आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून मंत्रिपदाचा पदभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील क्रीडा व युवक कल्याण, तसंच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची धुरा होती. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते आहेत.
शासकीय सदनिकेसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याबद्दल न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावलेले मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील क्रीडा आणि अल्पसंख्याक विकास ही दोन्ही खाती बुधवारी रात्री काढून घेण्यात आली. कोकाटे यांच्या राजीनाम्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील खाते अजित पवारांकडे देण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता, त्याला मंजुरी मिळाली. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याची विनंती मान्य केल्याचे कळवले आहे.
बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे, तसंच त्यांच्या भावाला कनिष्ठ न्यायालयानं सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवली. यानंतर नाशिक पोलिसांनी अटक वॅारंट जारी केले होते. यानंतर कोकाटे यांच्याकडील दोन्ही खाती काढून घेण्याची शिफारस करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवले होते. त्यानुसार राज्यपालांनी खाती काढून घेतली. सदनिका घोटाळा प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ-राठोड यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी नाशिक जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
हेही वाचा..
‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ घडवणारे शिल्पकार राम सुतार यांचे निधन
‘इजू बाई’ ठरल्या देशाचा अभिमान
पीओकेमध्ये असंतोष; वारंवार वीज खंडित होत असल्याने जनता रस्त्यावर
विटभट्टीची चिमणी कोसळून तीन ठार
१९९५- १९९७ च्या दरम्यानचे हे प्रकरण असून माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडून ज्या सदनिका मिळतात त्या सदनिका घेतल्या होत्या. त्यावेळेस त्यांनी त्यांचे उत्पन्न कमी असल्याचे दाखवून दुसरे घर नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर शासनाकडून माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका मिळाल्या होत्या. मात्र अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात एकूण चार जणांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला होता.
