घरक्राईमनामामनीष सिसोदिया, के. कविता यांच्या कोठडीत वाढ

मनीष सिसोदिया, के. कविता यांच्या कोठडीत वाढ

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा संबंधित अटकेत

दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा संबंधित दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे तिहार तुरुंगात आहेत. ईडीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयनेही अटक केली आहे. अशातच आता दिल्लीतील मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी आणि आप नेते मनीष सिसोदिया तसेच बीआरएसच्या नेत्या के. कविता यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यांच्या कोठडीत विशेष न्यायालयाने २५ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे.

मनीष सिसोदिया आणि के. कविता यांना आभासी माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले होते. यानंतर त्यांच्या कोठडीत विशेष न्यायालयाने २५ जुलैपर्यंत वाढ केली आहे. ‘‘दिल्ली सरकारने नवे धोरण लागू केले, त्यावेळी सिसोदिया हे उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्री होते. मद्य वितरकांच्या लॉबीला फायदा मिळावा यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात आले,’’ असा तपास संस्थांचा आरोप आहे.

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सीबीआयने अटक केली होती. या वर्षी मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. सिसोदिया यांनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केले असल्याची टिपणी त्यावेळी न्यायालयाने केली होती.

हे ही वाचा:

रत्नागिरी जिल्हा मराठा ज्ञाती समाज मुंबईच्या त्रैवार्षिक निवडणुकीत रत्नसिंधू पॅनलची बाजी

भारतीय सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘कू’ बंद

वारकऱ्यांना महायुती सरकारकडून भेट; पंढरपूरला जाणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी

“संविधानाची प्रत घेऊन उड्या मारणाऱ्यांचा संविधान दिनाला होता विरोध”

या दोन नेत्यांशिवाय आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र, नंतर संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सीबीआयने अटक केली होती. त्यानंतर ईडीने सिसोदिया यांनाही अटक केली. बीआरएस नेत्या के कविता यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने १५ मार्च रोजी हैदराबादमधील बंजारा हिल्स येथून अटक केली होती. मद्यधोरण गैरव्यवहार प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही सध्या तिहार तुरुंगात आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version