मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर लष्कर आणि राजकीय पक्षांचा दबाव आधीच आहे, आणि आता संपूर्ण बांगलादेशात आंदोलनांनी या सरकारसमोर नवीन आव्हान निर्माण केलं आहे. शनिवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले असून, आता प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांनीही अनिश्चित मुदतीचा संप सुरू केला आहे. प्राथमिक सहाय्यक शिक्षक एकता परिषद या बॅनरखाली हे आंदोलन सुरू आहे, अशी माहिती ढाका-स्थित प्रथोम आलोने दिली आहे.
शिक्षक ५ मेपासून अंशतः कामावरून दूर होते, पण सोमवारपासून त्यांनी पूर्णपणे काम थांबवलं असल्याचे डेली स्टारने म्हटले आहे. न्यूएजबीडीच्या मते, संप ढाका शहरात संमिश्र स्वरूपात पाहायला मिळतोय – काही भागांत शिक्षक शिकवतात पण प्रशासनाचे काम करत नाहीत. चटगाव आणि रंगामाटीसारख्या शहरांमध्ये मात्र शिक्षकांनी सर्व काम थांबवलं आहे. राजशाही आणि रंगपूरमध्ये अंशतः आणि पूर्णदिवस संप सुरु आहे, तर बारिशालमध्ये फारसा परिणाम दिसून आला नाही.
शिक्षकांच्या मुख्य मागण्या
-
सुरुवातीचा पगार राष्ट्रीय वेतनमानातील ११व्या श्रेणीत ठेवावा
-
१० आणि १६ वर्षांनंतर पदोन्नती मिळण्यासंबंधी समस्या सोडवाव्यात
-
सहाय्यक शिक्षकांना मुख्याध्यापक बनवण्याच्या पदोन्नती प्रक्रिया गतीने राबवाव्यात
हे ही वाचा:
राहुल गांधींना झापणाऱ्या न्यायमूर्तींचे फडणवीसांनी मानले आभार!
पाकिस्तानचे हे प्रॉक्सी वॉर नाही, हे सुनियोजित युद्ध आहे…
“३ जूनला तुम्हाला सांगीन – आम्ही जगात सर्वात वर आहोत!”
याचवेळी, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या नवीन अध्यादेशाचा तीव्र विरोध केला आहे. या अध्यादेशानुसार, शिस्तभंगासाठी केवळ १४ दिवसांत नोकरीवरून काढता येणार, ज्यात उचित प्रक्रियेचा अभाव असल्याचा आरोप आहे. हा अध्यादेश सोमवारी रात्री मंजूर करण्यात आला, आणि त्यानंतर तीव्र संताप उसळला. बांगलादेश सचिवालय अधिकारी-कर्मचारी एकता मंचाचे सह-अध्यक्ष नुरुल इस्लाम यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, जर मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर आंदोलन देशभर पसरवले जाईल.
दरम्यान, राष्ट्रीय महसूल मंडळाचे कर्मचारीही संपावर होते, कारण त्याचे दोन भागात विभागीकरण करून वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणले जाण्याचा निर्णय झाला होता. पण रविवारी आदेश मागे घेतल्यानंतर संप मागे घेतला गेला.
राजकीय अस्थिरता आणि सैनिकी हस्तक्षेप
मोहम्मद युनूस सरकारवर राजकीय अस्थिरता आणि विविध पक्षांकडून दबावही वाढत आहे. बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP), ज्याचे नेतृत्व खालिदा झिया करतात, त्यांनी निवडणुकांच्या विलंबाविरोधात ढाकामध्ये मोठे आंदोलन केले.
२३ मे रोजी युनूस यांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला, कारण त्यांना राजकीय पक्षांकडून आवश्यक पाठिंबा मिळत नव्हता. यानंतर लष्करप्रमुख जनरल वाकर-उझ-झमान यांनी सरकारला डिसेंबर २०२५पूर्वी निवडणुका घ्या असा इशारा दिला. त्यांनी राखाइन कॉरिडॉर योजनेवरही नाराजी व्यक्त केली.
BNPने सरकारवर निवडणुका विलंबित करून सत्तेवर राहण्याचा आरोप केला आहे.
‘युनूससाठी मार्च’ आणि विद्रोहाचा इशारा
दरम्यान, युनूस समर्थक आणि विद्यार्थी संघटनांनी २४ मे रोजी ‘युनूससाठी मार्च’ आयोजित केला. सरकारने “जनतेच्या पाठिंब्याने कारवाई करण्याचा” इशारा दिला, तर BNPने “लोकशाही थांबवण्याचा कट” असल्याचा आरोप केला.राजकीय पक्षांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी युनूस यांनी दोन दिवस सलग चर्चा केली. मात्र, आवामी लीगवर बंदी, आणि सार्वजनिक असंतोषामुळे बांगलादेश एक गंभीर लोकशाही संकटात आहे.
