मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “होय, आम्हाला सत्तापरिवर्तन हवे आहे आणि ही लढाई त्यासाठीच आहे,” असे स्पष्ट वक्तव्य करत त्यांनी दिल्लीतील आंदोलनामागील भूमिका मांडली. लोकशाहीत सरकार बदलण्याची मागणी करणे हा नागरिकांचा अधिकार असून, शांततापूर्ण आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारच्या धोरणांना विरोध करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मतदारांच्या अधिकारांसाठी आवाज उठवणाऱ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना भूषण यांनी १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतर परिसरात झालेल्या आंदोलनाचा उल्लेख केला. शांततापूर्ण आंदोलनासाठी जागेची मागणी करूनही प्रशासनाने निर्बंध लादल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी आणि तरुणांवर पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याचा, तसेच पत्रकारांनाही लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि धोरणांविरोधात आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. आंदोलकांवर कारवाई करून त्यांचा आवाज दडपता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
मसाल्यांत भेसळ करणाऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा दणका!
सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणाऱ्यांना राहुल गांधींना न्यायाधीशांनी सुनावले खडे बोल!
स्टारलिंक हे युद्धाचे हत्यार, म्हणून ते भारतात नको!
परिवारालाच प्रदेश मानणाऱ्यांची दुर्गती होणारच!
या आंदोलनादरम्यान राष्ट्रीय ध्वज फडकवल्याप्रकरणी सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा मुद्दाही भूषण यांनी उपस्थित केला. आंदोलकांशी मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या काही व्यक्तींना लवकर सोडण्यात आल्याचा दावा करत त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील समानतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने प्रश्न विचारणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, अभिनेता प्रकाश राज यांच्यासह विविध विद्यार्थी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त केली. मतदार यादीचे पुनरीक्षण, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न आणि आंदोलकांवरील कारवाई यांमुळे वादाला अधिक तीव्रता आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचे आगामी काळात कोणते राजकीय पडसाद उमटतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
