सर्वोच्च न्यायालयावर कोणालाही दबाव आणता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना खडे बोल सुनावले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात मोर्चा काढल्यानंतर याचिका दाखल करणाऱ्या विरोधकांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. “न्यायपालिकेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. बाहेर काय घडत आहे, याची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट केली. या घडामोडींमुळे राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीच्या आंदोलनावरून राजकीय वातावरण तापले आहे.
या प्रकरणावर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनीही राहुल गांधी आणि विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी समाजमाध्यमांवरील पोस्टमध्ये, “सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा घेऊन जाणाऱ्या आणि नंतर याचिका दाखल करणाऱ्या अर्धवटरावांचे न्यायाधीशांनी कान उपटले,” अशी टीका केली. त्यांच्या या विधानातून त्यांनी विरोधकांच्या आंदोलनावर आणि त्यानंतर न्यायालयात दाद मागण्याच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर भातखळकर यांच्या या प्रतिक्रियेमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील आरोप-प्रत्यारोपांना आणखी धार आली आहे.
हे ही वाचा:
परिवारालाच प्रदेश मानणाऱ्यांची होणार दुर्गती निश्चित!
जिओ प्लॅटफॉर्मचा सर्वात मोठा आयपीओ येतोय २१ ऑक्टोबरला
अमली पदार्थ तस्करीतून कमावलेली १३.४३ कोटींची मालमत्ता जप्त
‘कैसा हराया’ चे वडील शिंदे सेनेत
१२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील अन्य नेत्यांनी मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेतील (एसआयआर) कथित अनियमितता आणि मतदारांची नावे वगळण्याच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढला होता. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी या प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांना नोटीस बजावून उत्तर मागितले. मात्र, याचिकेवर सुनावणी सुरू होणे म्हणजे आंदोलनादरम्यानच्या वर्तनाला न्यायालयाने मान्यता दिली, असा अर्थ होत नाही. न्यायालयाच्या कामकाजावर दबाव आणण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नसल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि एसआयआर प्रक्रियेच्या वैधतेबाबतचा वाद न्यायालयात सुरू आहे. विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर आक्षेप घेतला असताना, भाजपकडून त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर टीका केली जात आहे. त्यामुळे हा विषय आता केवळ निवडणूक प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता राजकीय संघर्षाचाही केंद्रबिंदू बनला आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेते आणि निवडणूक आयोगाच्या उत्तरातून कोणती माहिती समोर येते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
