सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवार, २४ जुलै रोजी निर्णय देत कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) रामनवमी मिरवणुकीत झालेल्या हिंसाचारप्रकरणाचा तपास सोपवण्याचे आदेश दिले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी परडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही विशेष रजा याचिका (एसएलपी) विचारात घेण्यास इच्छुक नाही.
पश्चिम बंगाल सरकारने या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे हस्तांतरित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टीका केली. या हिंसाचारात कोणतीही स्फोटकं वापरली गेली नाहीत आणि राजकीयदृष्ट्या दिशा दिली गेली, असे सांगण्यात आले होते. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने २७ एप्रिल रोजी हावडामधील शिबपूर आणि हुगळी जिल्ह्यातील रिशरा येथे रामनवमी उत्सवादरम्यान आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांची एनआयए चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सुवेंदू अधिकारी यांची जनहित याचिका आणि अन्य तीन याचिकांवर हा आदेश देण्यात आला होता. ज्यामध्ये या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या एनआयए चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना सर्व एफआयआर, कागदपत्रे, जप्त केलेले साहित्य आणि सीसीटीव्ही फुटेज दोन दिवसांत एनआयएकडे सोपवण्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते.
हे ही वाचा:
अडीच वर्षात विरोधकांना ठाकरे सरकारने फुटकी कवडी दिली नाही
माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांना हृदयविकाराचा धक्का
‘एनडीआरएफ’चा बेसकॅम्प होणार रायगड जिल्ह्यातच
पश्चिम बंगालमधील हावडा आणि उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यात राम नवमी मिरवणुकीत हिंसाचार झाला होता. हावड्यातील शिबपूर आणि उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहरातील दालखोला येथेही हिंसाचार झाला होता. हावड्याच्या शिबपूरमध्ये दोन गटांमध्ये जोरदार दगडफेक झाली. पश्चिम बंगालमध्ये रामनवमीच्या दुसऱ्या दिवशीही पुन्हा हिंसाचार उफाळला होता.
