कोरोना महामारीमुळे आर्थिक संकट असतानाही स्वतःकरिता आलिशान आणि महागड्या गाड्या खरेदी करणाऱ्या कुलगुरू आणि विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांना चाप लावण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांसाठी वाहन खरेदीच्या खर्चावर मर्यादा आणल्या आहेत त्यामुळे आता कुलगुरूंना वस्तू व सेवा कर, नोंदणी शुल्क, इतर साहित्य अंतर्भूत करून केवळ १२ लाखांपर्यंतच स्वतःकरिता वाहन खरेदी करता येणार आहे.
विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी वाहनांवर जास्तीचा खर्च करू नये, कारण हे पैसे विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून आलेले असतात. सरकारने खर्चावर घातलेल्या मर्यादांचे सर्व विद्यापीठांनी पालन करणे आवश्यक आहे, असे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ‘टाइम्स’शी बोलताना सांगितले. काही कुलगुरूंनी आधीच वाहन खरेदी केले असून त्याबाबतच्या निर्णयाची त्यांनी चौकशी केली आहे, मात्र त्यासाठी काही वेळ प्रतिक्षा करण्याचे सामंत यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
तिरुपती देवस्थान समितीवर मिलिंद नार्वेकर कसे चालतात?
काळजी घेणाऱ्या इसमामुळेच ते कुटुंबीय पडले काळजीत; काय घडले?
ब्रम्हांडातील बेस्ट मुख्यमंत्र्यांचे नाव प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत नाही?
वर्ल्डकपनंतर रोहित शर्मा टी-२० कर्णधार
विद्यापीठावर खर्च होणारे पैसे हे सामान्य लोकांचे असतात, त्याचा योग्य वापर होणे आवश्यक आहे. काही वर्षांपासून नियमांना डावलून वाहनांवर अतिरिक्त खर्च होत आहे. करोनाकाळात मंत्री, सनदी अधिकारी आदींच्या खर्चावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. त्यातच राज्यातील काही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी स्वत:करिता महागड्या ‘एसयूव्ही’ घेतल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ मध्ये आल्यानंतर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेत कुलगुरू, प्र- कुलगुरू, कुलसचिव आदी विद्यापीठ अधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीची मर्यादाच ठरवून दिली आहे.
कॅबिनेट मंत्री १२ लाखांच्या गाड्या वापरतात. राज्याचे मुख्य सचिव १५ लाखांचे वाहन वापरतात. विद्यापीठाचे कुलगुरू मात्र ४५ ते ६० लाखांपर्यंतचे वाहन वापरताना दिसतात. नियमात स्पष्टता नसेल तर काही दिवसांनी करोडोंच्या गाड्याही वापरताना दिसतील, असे सूत्रांनी ‘टाइम्स’शी बोलताना सांगितले.
