घरराजकारणसत्यपाल मलिक यांच्यावर पाच तास प्रश्नांची सरबत्ती

सत्यपाल मलिक यांच्यावर पाच तास प्रश्नांची सरबत्ती

सीबीआयने केली चौकशी, ३०० कोटींचा घोटाळा

- Advertisement -

पुलवामा येथे जवानांवर झालेला हल्ला हा केंद्र सरकारच्या यंत्रणेचे आणि हलगर्जीचा परिणाम असल्याची टीका करत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान करणारे जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची शुक्रवारी पाच तास सीबीआय चौकशी करण्यात आली. ३०० कोटींच्या लाच प्रकरणात ही चौकशी करण्यात आल्याचे समजते. सत्यपाल मलिक यांचे या संदर्भातील स्पष्टीकरण सीबीआय जाणून घेणार असून त्यानंतरच पुढील कारवाईची दिशा ठरणार आहे.

२३ ऑगस्ट २०१८ आणि ३० ऑक्टोबर २०१९ या कार्यकाळात जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल असताना सत्यपाल मलिक यांना दोन फायलींवर स्वाक्षरी देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांची लाच देऊ करण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला आहे. या संदर्भातच सीबीआयने त्यांच्या चौकशीला सुरुवात केली आहे.

मलिक यांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीतही सीबीआयच्या चौकशीसंदर्भात माहिती दिली होती. ‘सीबीआयला काही प्रकरणांत माझ्याकडून स्पष्टीकरण हवे असल्याने त्यांनी मला त्यांच्यासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यांनी मला २७ किंवा २८ एप्रिल रोजी या दिवशी माझ्या सोयीने येण्यास सांगितले आहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली होती. तत्पूर्वीच त्यांच्या घरी सीबीआयने धडक देऊन त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

मलिक यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेते राम माधव यांनी एका योजनेला मंजुरी देण्यासाठी पैसे देऊ केले होते, असा आरोप केला होता. मात्र राम माधव यांनी हे आरोप फेटाळून लावत मलिक यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा ठोकला होता.

हे ही वाचा:

पोलिसांनी पानटपऱ्या कातरल्या; ५०० दुकानांवर कारवाई

…तर बृजभूषण सिंह राजीनामा देण्यास तयार

बारसूत शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून राजकारण

३२ वर्षीय महिलेचा छळ करून लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या डॉक्टरला अटक

गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात सीबीआयने मलिक यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाप्रकरणी दोन एफआयआर दाखल केले होते. किरु जलविद्युत प्रकल्पाशी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी असणाऱ्या २२०० कोटी रुपयांच्या समूह वैद्यकीय विमा योजनेच्या कंत्राटाचे हे प्रकरण होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version