महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्याठिकाणी निवडणुकीबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे, तेथे निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहील, परंतु पुढील आदेशापर्यंत नवीन अधिसूचना स्थगिती राहील. यादरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचं विधान केलं आहे. ओबीसींची संख्या सुमारे ४० टक्के आहे त्यामुळे कमाल आरक्षण २७ टक्के देता येऊ शकते. काही ठिकाणी आरक्षण दहा टक्के असेल तर काही ठिकाणी त्याच्यापेक्षा जास्त असेल. मात्र, एकंदरीत आरक्षण ५० टक्केच्या वर जाता कामा नये आणि सर्व निवडणूका ओबीसी आरक्षणासह होतील, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली.
हे ही वाचा:
मुंद्रा बंदरावर ३७६ कोटी रुपयांचे हेरॉईन जप्त
राज्यासह मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी; वसईत दरड कोसळून दोन जण अडकले
गुजरात दंगल प्रकरणात सेटलवाड, श्रीकुमार यांच्यानंतर संजीव भट्ट यांना अटक
अश्विनी भिडे यांच्याकडे पुन्हा कुलाबा- वांद्रे मेट्रो ३ चा कार्यभार
न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्के मर्यादेच्या आत राहून अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यावर ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि जिथे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. त्यावर काही आक्षेपही आहेत. आता या प्रकरणी 19 जुलैला पुढची सुनावणी होणार आहे.
