भारतीय जनता पक्षाने नोटाबंदीचा निर्णय कायम ठेवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ‘ऐतिहासिक’ असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी नोटाबंदीविरोधातील मोहिमेबद्दल माफी मागणार का, असा सवाल माजी केंद्रीय कायदा मंत्री आणि भाजप नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा सरकारचा २०१६ च्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सदोष नसल्याचे म्हटले आहे. ते रविशंकर प्रसाद यांनी २०१६ मधील नोटाबंदी हा आर्थिक मदत रोखणारा दहशतवादाला सर्वात मोठा धक्का होता. यामुळे प्राप्तिकरात वाढ झाली आणि अर्थव्यवस्था पारदर्शक झाली असल्याचे म्हटले आहे. हा ऐतिहासिक निर्णय असून तो राष्ट्रहिताचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. नोटाबंदीविरोधातील प्रचारासाठी राहुल गांधी आता माफी मागणार का? असा सवाल त्यांनी केला .
हे ही वाचा:
निर्दयी कोण शिंदे की उद्धव ठाकरे?
स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष राडा का करतायत?
ब्राझिलचे महान फुटबॉलपटू, तीनवेळा विश्वविजेते ठरलेले पेले कालवश
स्थायी समिती अध्यक्षांचा वचपा?
रविशंकर प्रसाद यांनी माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, अशोभनीय आणि निंदनीय वक्तव्य करून ते सर्वोच्च न्यायालयातील बहुमताच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. प्रसाद म्हणाले की असहमत न्यायमूर्तींनीही हे धोरण विचारपूर्वक मांडले आहे. भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक आघाडीवर आहे. नोटाबंदीनंतर त्याला चालना मिळाली आहे. देशात केवळ या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये १२ लाख कोटी रुपयांचे ७३० कोटी डिजिटल व्यवहार झाले आहेत अशीही माहिती रविशंकर प्रसाद यांनी दिली.
