बांग्लादेशच्या तीस्ता जलवाटपावरील चर्चेत बंगाल सरकारला सहभागी करून घेतले नाही, असा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेला आरोप चुकीचा असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. सोमवारी संध्याकाळी केंद्र सरकारतर्फे याबाबतचे निवेदन जाहीर करण्यात आले. ‘पश्चिम बंगाल सरकारकडून खोटे दावे पसरवले जात आहेत. फरक्कामध्ये गंगा नदीच्या पाणीवाटपावर सन १९९६मध्ये भारत-बांग्लादेश करारावर अंतर्गत तपासणीसाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली नाही, असे सांगण्यात आले.
मात्र २४ जुलै २०२३ रोजी भारत सरकारने या प्रकरणी बनवलेल्या समितीमध्ये पश्चिम बंगाल सरकारला नाव सुचवण्याची मागणी केली होती,’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. ’२५ ऑगस्ट, २०२३ रोजी पश्चिम बंगाल सरकारने समितीसाठी चीफ इंजिनीअर, सिंचन आणि जलमार्ग संचालनालय, पश्चिम बंगाल सरकारच्या नामांकनाची सूचना केली होती. यानंतर ५ एप्रिल, २०२४ रोजी जॉइंट सेक्रेटरी (वर्क्स), सिंचन आणि जलमार्ग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकारने फरक्का धरणाच्या विस्तारासंदर्भात पुढील ३० वर्षांच्या योजनेबाबत कल्पना दिली होती,’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
भारत टी-२० वर्ल्डकपच्या उपांत्य फेरीत, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्डकपच्या बाहेर जाणार?
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांची राज्यसभेतील सभागृह नेतेपदी नियुक्ती!
भाजपामधल्या ‘खाऊं’ना भाऊंची भीती!
आम्ही ती चूक का करू, म्हणत केजरीवाल यांना ‘सर्वोच्च’ दणका
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संदर्भात पत्र लिहून तीस्ता नदीतील पाणीवाटप व फरक्का कराराच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यांनी या पत्रात नाराजी व्यक्त करून पश्चिम बंगाल सरकारला सहभागी करून न घेता शेजारी राष्ट्राशी चर्चा करू नये, असा आग्रह त्यांनी धरला. दिल्लीमध्ये नुकतीच मोदी यांनी बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली होती. या दोन्ही नेत्यांमधील चर्चेतील मुद्द्यांचे वृत्त प्रसारमाध्यमांत आल्यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या काही निकटवर्तीयांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
